आगरा में चला बुलडोजर: 36 साल बाद कब्जा मुक्त कराई 25 करोड़ रुपये कीमत की 9.50 एकड़ जमीन

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आगरा में आवास विकास परिषद ने गुरुवार को हाथरस योजना के तहत यहियापुर कला गांव में 36 साल बाद 25 करोड़ रुपये कीमत की 9.50 एकड़ भूमि कब्जा मुक्त कराई है। 1986 में अधिग्रहण के बाद से ग्रामीणों ने कब्जा नहीं दिया था। 18 मई को उच्च न्यायालय ने आवास विकास परिषद के पक्ष में निर्णय दिया। जिसके बाद जमीन पर कब्जा लिया गया है।

अधीक्षण अभियंता आनंद वीर सिंह के अनुसार 1986 में नौ खसरों में 9.50 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई थी। 90 फीसदी किसानों ने मुआवजा प्राप्त कर लिया था। कुछ किसान मुआवजा से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने भूमि पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद मामला विभिन्न अदालतों में चला। 18 मई 2022 को उच्च न्यायालय ने रिट को खारिज करते हुए आवास विकास को भूमि पर कब्जा लेने के निर्देश दिए। 

बुलडोजर से ध्वस्त कराए अवैध कब्जे

गुरुवार की सुबह अधीक्षण अभियंता एवी सिंह के नेतृत्व में आगरा व अलीगढ़ मंडल के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता पुलिस व प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जेसीबी से जमीन पर हुए कब्जों को ध्वस्त किया। 3800 वर्ग मीटर भूमि का चिह्नांकन कराने के बाद वहां आवास विकास योजना का बोर्ड लगाया गया है। दोबारा अतिक्रमण पर एफआईआर की चेतावनी दी गई है।

बनेंगे 300 से अधिक आवास

हाथरस आवासीय योजना के तहत यहां 150 दुर्बल वर्ग के आवास (ईडब्ल्यूएस) और 150 अति मध्यम वर्ग (एलआईजी) आवास बनेंगे। इसके अलावा 150 से 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के 25 प्लॉट भी आवास विकास परिषद काटेगी। बृहस्पितवार से यहां काम शुरू हो गया है। कार्रवाई के दौरान अधिशासी अभियंता रजनीश कुशवाह, नवजोत सिंह वर्मा, सस्मित कटियार, राजीव वर्मा आदि मौजूद रहे।

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आगरा में आवास विकास परिषद ने गुरुवार को हाथरस योजना के तहत यहियापुर कला गांव में 36 साल बाद 25 करोड़ रुपये कीमत की 9.50 एकड़ भूमि कब्जा मुक्त कराई है। 1986 में अधिग्रहण के बाद से ग्रामीणों ने कब्जा नहीं दिया था। 18 मई को उच्च न्यायालय ने आवास विकास परिषद के पक्ष में निर्णय दिया। जिसके बाद जमीन पर कब्जा लिया गया है।

अधीक्षण अभियंता आनंद वीर सिंह के अनुसार 1986 में नौ खसरों में 9.50 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई थी। 90 फीसदी किसानों ने मुआवजा प्राप्त कर लिया था। कुछ किसान मुआवजा से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने भूमि पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद मामला विभिन्न अदालतों में चला। 18 मई 2022 को उच्च न्यायालय ने रिट को खारिज करते हुए आवास विकास को भूमि पर कब्जा लेने के निर्देश दिए। 

बुलडोजर से ध्वस्त कराए अवैध कब्जे

गुरुवार की सुबह अधीक्षण अभियंता एवी सिंह के नेतृत्व में आगरा व अलीगढ़ मंडल के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता पुलिस व प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जेसीबी से जमीन पर हुए कब्जों को ध्वस्त किया। 3800 वर्ग मीटर भूमि का चिह्नांकन कराने के बाद वहां आवास विकास योजना का बोर्ड लगाया गया है। दोबारा अतिक्रमण पर एफआईआर की चेतावनी दी गई है।

बनेंगे 300 से अधिक आवास

हाथरस आवासीय योजना के तहत यहां 150 दुर्बल वर्ग के आवास (ईडब्ल्यूएस) और 150 अति मध्यम वर्ग (एलआईजी) आवास बनेंगे। इसके अलावा 150 से 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के 25 प्लॉट भी आवास विकास परिषद काटेगी। बृहस्पितवार से यहां काम शुरू हो गया है। कार्रवाई के दौरान अधिशासी अभियंता रजनीश कुशवाह, नवजोत सिंह वर्मा, सस्मित कटियार, राजीव वर्मा आदि मौजूद रहे।

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