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उन्नाव। बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक (आधार कार्ड बैंक खाता से न जुड़ना ) न होने से 3916 छात्रों की छात्रवृत्ति फंस गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने हफ्तेभर में छात्रों के आधार सीड कराने के लिए शिक्षण संस्थानों को पत्र भेजा है।
समाज कल्याण विभाग की ओर से सामान्य और अनुसूचित जाति के छात्र, छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. नीलम सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने वाले कक्षा 9 व 10 के अनुसूचित जाति के 2908 और सामान्य वर्ग के 1008 छात्रों का डेटा एनआईसी ने संदेहास्पद श्रेणी में डाल दिया है।
बताया कि एनआईसी के स्क्रूटनी के दौरान पता चला कि इन छात्रों का आधार नंबर बैंक खाते से सीड नहीं है। समाज कल्याण अधिकारी के मुताबिक आधार सीड न होने से इन छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति नहीं पहुंच पाएगी। बताया कि सभी शिक्षण संस्थाओं को इससे संबंधित पत्र भेजा गया है।
निर्देश दिए गए हैं कि संस्थान के छात्र, छात्राओं का आधार नंबर उनके द्वारा खोले गए बैंक खातों से एक सप्ताह में सीड करा दें। डॉ. नीलम सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति की 40 प्रतिशत धनराशि राज्य और 60 फीसदी केंद्र सरकार देती है। जबकि सामान्य वर्ग के छात्र, छात्राओं को पूरी छात्रवृत्ति प्रदेश सरकार ही देती है।
उन्नाव। बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक (आधार कार्ड बैंक खाता से न जुड़ना ) न होने से 3916 छात्रों की छात्रवृत्ति फंस गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने हफ्तेभर में छात्रों के आधार सीड कराने के लिए शिक्षण संस्थानों को पत्र भेजा है।
समाज कल्याण विभाग की ओर से सामान्य और अनुसूचित जाति के छात्र, छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. नीलम सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने वाले कक्षा 9 व 10 के अनुसूचित जाति के 2908 और सामान्य वर्ग के 1008 छात्रों का डेटा एनआईसी ने संदेहास्पद श्रेणी में डाल दिया है।
बताया कि एनआईसी के स्क्रूटनी के दौरान पता चला कि इन छात्रों का आधार नंबर बैंक खाते से सीड नहीं है। समाज कल्याण अधिकारी के मुताबिक आधार सीड न होने से इन छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति नहीं पहुंच पाएगी। बताया कि सभी शिक्षण संस्थाओं को इससे संबंधित पत्र भेजा गया है।
निर्देश दिए गए हैं कि संस्थान के छात्र, छात्राओं का आधार नंबर उनके द्वारा खोले गए बैंक खातों से एक सप्ताह में सीड करा दें। डॉ. नीलम सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति की 40 प्रतिशत धनराशि राज्य और 60 फीसदी केंद्र सरकार देती है। जबकि सामान्य वर्ग के छात्र, छात्राओं को पूरी छात्रवृत्ति प्रदेश सरकार ही देती है।
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