उन्नावः 7.33 करोड़ से भरे जाएंगे 1339 किमी सड़कों के गड्ढे

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असोहा मार्ग पर पैचिंग करता मजदूर। संवाद

असोहा मार्ग पर पैचिंग करता मजदूर। संवाद
– फोटो : UNNAO

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उन्नाव। लोक निर्माण विभाग ने 1339 किलोमीटर खस्ताहाल मार्गों के गड्ढे भरने का काम शुरू कर दिया है। शासन से बजट मिलने के बाद गड्ढों की मरम्मत शुरू हो गई है। बड़ी बात यह है कि विभाग के पास मात्र 15 दिन का समय है और इस समयावधि में ही गड्ढे भरे जाने हैं। फिर भी अधिकारी समय से पैचवर्क कार्य पूरा करने का दावा कर रहे हैं।
जिले के खस्ताहाल मार्गों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने कुछ दिन पहले सर्वे कराया था। तब काफी मार्ग खस्ताहाल मिले थे। विभाग ने इसकी सूची बनाकर मुख्यालय भेजी थी। अब सड़कों के गड्ढे भरने के लिए प्रदेश सरकार ने 7.33 करोड़ का बजट जारी कर दिया है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर तक हर हाल में सभी सड़कों के गड्ढे भरने की डेटलाइन भी तय कर दी है। मरम्मत के लिए प्रमुख जिला मार्गों व ग्रामीण सड़कों के लिए अलग-अलग धनराशि दी गई है। प्रमुख जिला व अन्य मार्गों के लिए प्रांतीय खंड को 228.20 लाख और निर्माण खंड प्रथम को 145.68 लाख रुपये मिले हैं।
इसके अलावा ग्रामीण मार्गों के लिए प्रांतीय खंड को 234.76 और निर्माण खंड प्रथम को 124.40 लाख रुपये दिए गए हैं। इस बजट से 1339 किमी लंबी सड़कों का पैचवर्क किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक, करीब चार लाख लोगों को सुहाने सफर का लाभ मिलेगा।
2021 में 4.05 करोड़ व जून में मिले थे 3.66 करोड़
पीडब्ल्यूडी को वर्ष 2021 में गड्ढों में तब्दील 1182.20 किमी की सड़कों की मरम्मत के लिए 4.05 करोड़ रुपये मिले थे। पीडब्ल्यूडी ने इस धनराशि से 154.4 किमी के राजमार्ग, 72.42 किमी के जिला मार्ग, 90.30 किमी की शहरी और 865.08 किमी की ग्रामीण सड़कों की मरम्मत कराने का दावा किया था। इस बार (जून वर्ष 2022) 338 किमी खस्ताहाल मार्गों के गड्ढे भरने के लिए विभाग को 3.66 करोड़ मिले थे। इसमें 190.14 किमी प्रमुख जिला व 148.38 किमी लंबे ग्रामीण मार्गोें के गड्ढे भरने का दावा किया गया था।
सड़कों को गड्ढामुक्त करने की समय सीमा 15 नवंबर निर्धारित की गई है। प्रमुख जिला व ग्रामीण मार्गों के पैचवर्क के लिए अलग-अलग धनराशि मिली है। पैचिंग का काम शुरू करा दिया गया है। समयसीमा के अंदर सभी सड़कों के गड्ढे भरवा दिए जाएंगे। -हरदयाल अहिरवार, नोडल अधिकारी गड्ढामुक्त अभियान।

यह भी पढ़ें -  उन्नाव में भीषण सड़क हादसा: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की मौत, तीसरा गंभीर

उन्नाव। लोक निर्माण विभाग ने 1339 किलोमीटर खस्ताहाल मार्गों के गड्ढे भरने का काम शुरू कर दिया है। शासन से बजट मिलने के बाद गड्ढों की मरम्मत शुरू हो गई है। बड़ी बात यह है कि विभाग के पास मात्र 15 दिन का समय है और इस समयावधि में ही गड्ढे भरे जाने हैं। फिर भी अधिकारी समय से पैचवर्क कार्य पूरा करने का दावा कर रहे हैं।

जिले के खस्ताहाल मार्गों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने कुछ दिन पहले सर्वे कराया था। तब काफी मार्ग खस्ताहाल मिले थे। विभाग ने इसकी सूची बनाकर मुख्यालय भेजी थी। अब सड़कों के गड्ढे भरने के लिए प्रदेश सरकार ने 7.33 करोड़ का बजट जारी कर दिया है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर तक हर हाल में सभी सड़कों के गड्ढे भरने की डेटलाइन भी तय कर दी है। मरम्मत के लिए प्रमुख जिला मार्गों व ग्रामीण सड़कों के लिए अलग-अलग धनराशि दी गई है। प्रमुख जिला व अन्य मार्गों के लिए प्रांतीय खंड को 228.20 लाख और निर्माण खंड प्रथम को 145.68 लाख रुपये मिले हैं।

इसके अलावा ग्रामीण मार्गों के लिए प्रांतीय खंड को 234.76 और निर्माण खंड प्रथम को 124.40 लाख रुपये दिए गए हैं। इस बजट से 1339 किमी लंबी सड़कों का पैचवर्क किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक, करीब चार लाख लोगों को सुहाने सफर का लाभ मिलेगा।

2021 में 4.05 करोड़ व जून में मिले थे 3.66 करोड़

पीडब्ल्यूडी को वर्ष 2021 में गड्ढों में तब्दील 1182.20 किमी की सड़कों की मरम्मत के लिए 4.05 करोड़ रुपये मिले थे। पीडब्ल्यूडी ने इस धनराशि से 154.4 किमी के राजमार्ग, 72.42 किमी के जिला मार्ग, 90.30 किमी की शहरी और 865.08 किमी की ग्रामीण सड़कों की मरम्मत कराने का दावा किया था। इस बार (जून वर्ष 2022) 338 किमी खस्ताहाल मार्गों के गड्ढे भरने के लिए विभाग को 3.66 करोड़ मिले थे। इसमें 190.14 किमी प्रमुख जिला व 148.38 किमी लंबे ग्रामीण मार्गोें के गड्ढे भरने का दावा किया गया था।

सड़कों को गड्ढामुक्त करने की समय सीमा 15 नवंबर निर्धारित की गई है। प्रमुख जिला व ग्रामीण मार्गों के पैचवर्क के लिए अलग-अलग धनराशि मिली है। पैचिंग का काम शुरू करा दिया गया है। समयसीमा के अंदर सभी सड़कों के गड्ढे भरवा दिए जाएंगे। -हरदयाल अहिरवार, नोडल अधिकारी गड्ढामुक्त अभियान।



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