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समालखा (हरियाणा): राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने मंगलवार (14 मार्च, 2023) को कहा कि कांग्रेस नेता द्वारा अपने भाषणों में संगठन पर बार-बार निशाना साधने के बाद राहुल गांधी को अधिक जिम्मेदारी से बोलना चाहिए और समाज में संघ की स्वीकार्यता की वास्तविकता को देखना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ गांधी की हालिया टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर, होसबोले ने कहा कि वह अपने “राजनीतिक एजेंडे” के लिए ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन आरएसएस राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं करता है और संघ के साथ उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है।
होसबोले ने यहां आरएसएस की ‘अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा’ के अंतिम दिन एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में, उन्हें अधिक जिम्मेदारी से बोलना चाहिए और संघ के विस्तार और समाज में स्वीकार्यता की वास्तविकता को देखना चाहिए।”
ब्रिटेन में गांधी की टिप्पणी पर पूछे गए सवालों के जवाब में आरएसएस नेता ने कहा, “जिन्होंने भारत को जेल में बदल दिया, उन्हें देश में लोकतंत्र पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।”
उन्होंने कहा, “आपातकाल के दौरान मेरे सहित हजारों लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। उन्होंने (कांग्रेस) अभी तक इसके लिए माफी नहीं मांगी है। देश उनसे पूछेगा कि क्या उन्हें लोकतंत्र के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार है।”
उन्होंने सवाल किया कि अगर देश में लोकतंत्र नहीं है तो चुनाव कैसे हो रहे हैं और देश में संसद कैसे काम कर रही है।
होसबोले ने कहा, “उनकी पार्टी भी एक या दो चुनावों में जीती है।”
हाल ही में यूके में बोलते हुए, गांधी ने आरोप लगाया था कि भारतीय लोकतंत्र की संरचना ‘क्रूर हमले’ के अधीन है? और बीजेपी और आरएसएस ने लगभग सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने अक्सर संघ पर नफरत फैलाने और समाज में विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया है।
आरएसएस नेता ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के दौरान पंचायतों सहित जमीनी स्तर से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद “कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासन के विपरीत जब राष्ट्रीय सलाहकार समिति द्वारा नीतियां बनाई गई थीं” तैयार की गई थीं।
उन्होंने कहा, “देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं। वे सभी जानते हैं कि सच्चाई क्या है। शायद वह भी जानते हैं।”
समलैंगिक विवाह पर केंद्र के विचार से आरएसएस सहमत
होसबोले ने यह भी कहा कि आरएसएस समान-लिंग विवाह पर केंद्र के दृष्टिकोण से सहमत है, यह कहते हुए कि विवाह केवल विपरीत लिंग के दो लोगों के बीच हो सकता है।
“हिंदू दर्शन के अनुसार, विवाह एक ‘संस्कार’ है। यह न तो सगाई का साधन है और न ही अनुबंध का। विवाहित जोड़े गृहस्थ आश्रम के आदर्शों को पूरा करते हैं। यह लाखों वर्षों से है,” उन्होंने कहा, “जीवित साथ होना अलग बात है।”
केंद्र ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं का यह कहते हुए विरोध किया है कि इससे निजी कानूनों और स्वीकार्य सामाजिक मूल्यों के नाजुक संतुलन को पूरी तरह से नुकसान होगा।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामे में, सरकार ने प्रस्तुत किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के डिक्रिमिनलाइज़ेशन के बावजूद, याचिकाकर्ता देश के कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।
होसबोले ने कहा कि विवाह एक पुरुष और एक महिला के बीच एक “पवित्र अनुष्ठान” है।
उन्होंने कहा, “ऐसा इसलिए है क्योंकि शादी का उद्देश्य समाज का व्यापक हित है न कि शारीरिक सुख।”
मुसलमानों तक संघ की पहुंच के सवाल पर होसबोले ने कहा कि आरएसएस के नेता मुस्लिम बुद्धिजीवियों और उनके आध्यात्मिक नेताओं से उनके निमंत्रण पर ही मिल रहे हैं।
उन्होंने कहा, “संघ उन तक नहीं पहुंच रहा है। यह उनकी ओर से सकारात्मक कदमों का जवाब दे रहा है…मिलने और चाय पीने में कोई समस्या नहीं है।”
पिछले साल सितंबर में, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में एक मस्जिद और एक मदरसे का दौरा किया और अखिल भारतीय मुस्लिम इमाम संगठन (एआईआईओ) के नेताओं के साथ चर्चा की – जिसे अल्पसंख्यक समुदाय तक संघ की पहुंच के हिस्से के रूप में देखा गया था।
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