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ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्यकारी निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार स्थायी समिति में अब आप और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों से समान संख्या में सदस्य शामिल हैं।
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