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मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में भाजपा चुनाव में उतर रही है।
नयी दिल्ली:
चुनाव आयोग ने बुधवार को घोषणा की कि कर्नाटक में 224 सीटों वाली विधानसभा के लिए नई सरकार और सदस्य चुनने के लिए 10 मई को मतदान होगा। नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे।
सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस और जनता दल-सेक्युलर (जेडी-एस) के बीच एक उच्च-दांव वाली राजनीतिक लड़ाई के बीच यह घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आरोपों को खारिज करते हुए, राज्य में सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद करती है। चुनाव राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की नीतियों की लोकप्रियता का भी परीक्षण करेगा।
एक समाचार सम्मेलन को संबोधित करते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और उन्हें लंबे सप्ताहांत की छुट्टी के लिए शहर छोड़ने से हतोत्साहित करने के लिए चुनाव सोमवार या शुक्रवार को नहीं बल्कि बुधवार को निर्धारित किया गया है।
कर्नाटक में पिछला विधानसभा चुनाव मई 2018 में हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप त्रिशंकु विधानसभा हुई थी। भाजपा 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत से कम रह गई। कांग्रेस और जद-एस ने क्रमशः 80 और 37 सीटों के साथ चुनाव के बाद गठबंधन बनाया और मुख्यमंत्री के रूप में श्री कुमारस्वामी के साथ सरकार बनाई। हालाँकि, जुलाई 2019 में, कई विधायकों द्वारा अपनी पार्टियों से इस्तीफा देने और भाजपा में शामिल होने के बाद गठबंधन टूट गया। तब भाजपा ने मुख्यमंत्री के रूप में बीएस येदियुरप्पा के साथ सरकार बनाई। उन्होंने जुलाई 2021 में इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह श्री बोम्मई ने ले ली। कर्नाटक विधानसभा में वर्तमान में सत्तारूढ़ भाजपा के 121 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 70 और उसके सहयोगी जद (एस) के पास 30 सीटें हैं।
बीजेपी लिंगायतों और वोक्कालिगा के प्रभावशाली समुदायों के बीच अपने समर्थन के आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जो राज्य की आबादी का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा हैं। पार्टी ने हाल ही में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में इन समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया है, मुसलमानों के लिए पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किए गए 4 प्रतिशत आरक्षण को खत्म कर दिया है।
दूसरी ओर, कांग्रेस बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाती रही है. पार्टी ने सत्ता में आने पर बेरोजगार स्नातकों को दो साल तक प्रति माह 3,000 रुपये देने का वादा किया है। पार्टी पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और दलितों को भी लुभाने की कोशिश कर रही है, जो मतदाताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को भुनाने की उम्मीद में पार्टी श्री सिद्धारमैया को अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश कर रही है।
जेडी-एस कर्नाटक की राजनीति में किंगमेकर की भूमिका निभाता रहा है। चुनाव के बाद गठबंधन के लिए अपने विकल्प खुले रखते हुए, पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों से एक समान रुख बनाए हुए है। पार्टी किसानों के कल्याण और क्षेत्रीय विकास के अपने मूल मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।
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