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सार
किसान सम्मान निधि के लिए ओटीपी आधारित ई-केवाईसी का विकल्प फिर से शुरू कर दिया गया है। अब लाभार्थी घर बैठे केवीसी कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ई-केवाईसी में एक बार फिर शासन ने सहूलियत दी है। अब घर बैठे ही संबंधित वेबसाइट से ओटीपी आधारित ई-केवाईसी की जा सकेगी। पूर्व में ये विकल्प वेबसाइट से हटा दिया गया था। इसके चलते लोगों को जनसेवा केंद्रों पर लाइन लगानी पड़ रही थी।
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पंजीकृत किसानों को प्रति वर्ष छह हजार रुपये की धनराशि दी जा रही है। ये धनराशि दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है। पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार ने सभी पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है।
ऐसे करें ई-केवाईसी
ई-केवाईसी की शुरुआत में किसानों को जनसेवा केंद्र और सीधे वेबसाइट से ई-केवाईसी कराने के दो विकल्प दिए गए थे। लेकिन बाद में वेबसाइट से ओटीपी आधारित ई-केवाईसी का विकल्प हटा दिया गया। इससे उन लोगों को परेशानी उठानी पड़ी जो घर बैठे ही अपना ई-केवाईसी कर रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर ई-केवाईसी का विकल्प खोल दिया है। ऐसे में किसानों को सहूलियत मिलेगी।
कोई भी किसान वेबसाइट पर ई-केवाईसी का विकल्प चुनने के बाद अपना आधार नंबर दर्ज करेगा। इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज होने के बाद ई-केवाईसी पूर्ण हो जाएगी। इससे लोगों को जन सेवा केंद्र पर लाइन नहीं लगानी पड़ेगी।
48 प्रतिशत पहुंचा ई-केवाईसी का लक्ष्य
मैनपुरी जिले में कुल 3.50 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। इन सभी किसानों को ई-केवाईसी करानी है। चाहे वह किसी भी विकल्प से ये प्रक्रिया पूर्ण कराएं। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 48 प्रतिशत किसानों ने अब तक ई-केवाईसी करा ली है। वहीं अन्य किसानों को 31 मई तक ई-केवाईसी करानी है।
उप कृषि निदेशक डीवी सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी किसानों को ई-केवाईसी करानी है। अब फिर से किसान ओटीपी आधारित ई-केवाईसी करा सकते हैं। किसान जल्द से जल्द इसे पूर्ण करा लें।
विस्तार
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ई-केवाईसी में एक बार फिर शासन ने सहूलियत दी है। अब घर बैठे ही संबंधित वेबसाइट से ओटीपी आधारित ई-केवाईसी की जा सकेगी। पूर्व में ये विकल्प वेबसाइट से हटा दिया गया था। इसके चलते लोगों को जनसेवा केंद्रों पर लाइन लगानी पड़ रही थी।
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पंजीकृत किसानों को प्रति वर्ष छह हजार रुपये की धनराशि दी जा रही है। ये धनराशि दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है। पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार ने सभी पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है।
ऐसे करें ई-केवाईसी
ई-केवाईसी की शुरुआत में किसानों को जनसेवा केंद्र और सीधे वेबसाइट से ई-केवाईसी कराने के दो विकल्प दिए गए थे। लेकिन बाद में वेबसाइट से ओटीपी आधारित ई-केवाईसी का विकल्प हटा दिया गया। इससे उन लोगों को परेशानी उठानी पड़ी जो घर बैठे ही अपना ई-केवाईसी कर रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर ई-केवाईसी का विकल्प खोल दिया है। ऐसे में किसानों को सहूलियत मिलेगी।
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