कुरहानी उपचुनाव में फिर हारे नीतीश कुमार यहाँ पर क्यों

यह तीसरी बार था जब नीतीश कुमार कुढ़नी विधानसभा सीट से हारे

पटना:

कुरहानी विधानसभा सीट के लिए बिहार का उपचुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सात दलों के महागठबंधन के पक्ष में नहीं गया है। विजयी रहे भाजपा के केदार गुप्ता, जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड के मनोज कुशवाहा को 3,662 मतों से हराया। श्री कुमार द्वारा भाजपा के साथ अपना गठबंधन समाप्त करने के बाद शक्ति परीक्षण पहली बार हुआ था और इसे बिहार में नए महागठबंधन पर एक तरह के जनमत संग्रह के रूप में देखा गया था।

यह तीसरी बार था जब श्री कुमार कुढ़नी विधानसभा सीट से हारे। इसमें से अधिकांश भाग्य और समय की बात थी।

2015 में, जब श्री कुमार ने महागठबंधन के पहले संस्करण का नेतृत्व किया, केदार गुप्ता जीते, लेकिन भाजपा उम्मीदवार के रूप में। 2020 में, जब श्री कुमार एनडीए का हिस्सा थे और केदार गुप्ता ने एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, तो वह राष्ट्रीय जनता दल के अनिल साहनी से 712 मतों से हार गए।

राजद विधायक अनिल कुमार साहनी को भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल की सजा मिलने के बाद अयोग्य घोषित किए जाने के बाद कुरहानी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव आवश्यक हो गया था।

सात दलों के गठबंधन के खिलाफ एक अच्छे अंतर के साथ हासिल की गई जीत भाजपा की टोपी में एक पंख होगी, और इससे मुख्यमंत्री के विरोधियों को बल मिलने की उम्मीद है।

श्री कुमार की जनता दल यूनाइटेड के अधिकांश नेता अपने उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की छवि को हार का कारण मानते हैं। जाहिर तौर पर कुशवाहा ने अपने दखल से कई लोगों को नाराज किया है, खासकर स्थानीय स्तर पर.

लेकिन असली कारण, जिसे श्री कुमार के कट्टर समर्थक भी ऑफ द रिकॉर्ड स्वीकार करते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा लगाया गया शराब बंदी है। अप्रैल 2016 में लागू कानून के तहत न केवल ब्रांडेड शराब बल्कि ताड़ी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.

नेताओं का कहना है कि यह राजनीतिक रूप से आत्मघाती है, क्योंकि इसने पूरे राज्य में दलित समुदाय के लाखों लोगों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। ताड़ी बंदी के उल्लंघन के मामलों में पुलिस की कार्रवाई से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश था.

इस प्रकार, गठबंधन को कुरहानी निर्वाचन क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें लगभग 18 प्रतिशत दलित हैं। जद (यू) के नेता अब उम्मीद कर रहे हैं कि इस चुनाव के नतीजे राज्य में शराब कानून पर फिर से विचार करने को मजबूर करेंगे.

हालांकि श्री कुमार ने शराबबंदी का दृढ़ता से समर्थन किया है, जिससे उन्हें राज्य की महिलाओं से मजबूत समर्थन मिला था। अक्टूबर 2016 में, जब पटना उच्च न्यायालय ने शराब बंदी को रद्द कर दिया, तो नीतीश कुमार सरकार विवादास्पद बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 लेकर आई – एक नया कानून जिसे आलोचकों ने कठोर दंड के कारण कठोर कहा।