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नयी दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि आप सरकार और केंद्र सरकार के बीच नए सिरे से टकराव के संकेत के रूप में केंद्र ने मंगलवार को विधानसभा में 2023-24 के लिए दिल्ली सरकार के बजट की प्रस्तुति पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने केजरीवाल सरकार के बजट को रोक दिया है और इसे मंगलवार को विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा।
जैसा कि मुख्यमंत्री ने केंद्र पर निशाना साधा, गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने आप सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए उच्च आवंटन और बुनियादी ढांचे और अन्य विकास पहलों के लिए अपेक्षाकृत कम धन था।
गृह मंत्रालय के सूत्रों में से एक ने कहा, “आप सरकार ने अब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया है।” आप सरकार के सूत्रों ने आरोपों को झूठ बताया। उन्होंने दावा किया कि कुल बजट आकार 78,800 करोड़ रुपये था, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए और सिर्फ 550 करोड़ रुपये विज्ञापनों पर खर्च किए गए थे।
विज्ञापन के लिए आवंटन पिछले साल के बजट के समान ही था, उन्होंने कहा। सोमवार को न्यूज 18 के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र “गुंडागर्दी” का सहारा ले रहा है और यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार का बजट रोक दिया गया है। उनके भाषण का एक वीडियो क्लिप आम आदमी पार्टी (आप) ने ट्वीट किया था।
लेफ्टिनेंट गवर्नर कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, एलजी ने 9 मार्च को कुछ टिप्पणियों के साथ 2023-2024 के वार्षिक वित्तीय विवरण को मंजूरी दी और फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी। तत्पश्चात, दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजकर कानून द्वारा अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति की स्वीकृति मांगी।
गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया। एलजी कार्यालय मुख्यमंत्री की ओर से फाइल भेजे जाने का इंतजार कर रहा है। विधानसभा में बजट कब पेश किया जाएगा, इस पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं थी। विधानसभा का चालू बजट सत्र 23 मार्च को समाप्त होने वाला है।
दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को केजरीवाल सरकार का आउटकम बजट और 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इससे पहले दिन में विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
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