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लद्दाख: ऐसे समय में जब चीन पूर्वी लद्दाख के पास लड़ाकू विमानों को संचालित करने की अपनी क्षमता का तेजी से निर्माण कर रहा है, भारत भी चीन के साथ सीमा के पास लड़ाकू विमानों को संचालित करने की अपनी क्षमता का विस्तार करने पर विचार कर रहा है. News18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, सीमा सड़क संगठन (BRO) ने शनिवार को चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से 50 किमी से कम की दूरी पर न्योमा एयरफ़ील्ड के निर्माण के लिए एक बड़ी बोली आमंत्रित की। भारत पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ), फुक्चे और न्योमा सहित एयरफील्ड विकसित करने के कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, जो चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से कुछ ही मिनटों की दूरी पर हैं।
यह अपग्रेडेड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड दो साल में लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए तैयार हो जाएगा। News18 द्वारा समीक्षा किए गए बोली दस्तावेज़ के अनुसार, परियोजना पर लगभग 214 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
News18 की रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना पर 214 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह अपग्रेडेड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड दो साल में लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए तैयार हो जाएगा।
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न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड वर्तमान में अपाचे हमले के हेलीकॉप्टरों, चिनूक भारी-भरकम हेलीकाप्टरों और एमआई -17 हेलीकाप्टरों से गरुड़ विशेष बलों के संचालन का गवाह है।
वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट होने के कारण न्योमा एएलजी का सामरिक महत्व है। यह लेह हवाई क्षेत्र और एलएसी के बीच महत्वपूर्ण अंतर को पाटता है, जिससे इलाके के घर्षण पर काबू पाने के लिए पूर्वी लद्दाख में पुरुषों और सामग्रियों की त्वरित आवाजाही संभव हो जाती है।
न्योमा एयरबेस के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर ने कहा कि एएलजी उसके बाद ऊंचाइयों तक तेजी से पहुंचने और रखरखाव के संचालन में मदद करेगा। न्योमा में वायु संचालन अवसंरचना बलों की संचालन क्षमता को बढ़ाती है। यह पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में पूरी आबादी के लिए कनेक्टिविटी में भी सुधार करेगा।
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