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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के महा विकास अघाड़ी गठबंधन के 25 नेताओं की ‘वर्गीकृत’ सुरक्षा हटा दी है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इसका मतलब है कि इन नेताओं को अपने घरों या एस्कॉर्ट के बाहर स्थायी पुलिस सुरक्षा नहीं होगी। अधिकारी ने कहा कि उनकी सुरक्षा धारणा के नए सिरे से आकलन के बाद यह फैसला किया गया। सुरक्षा कवर गंवाने वालों में कई पूर्व कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की सुरक्षा बरकरार रखी गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार और उनकी बेटी और बारामती लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले सहित उनके परिवार की सुरक्षा बरकरार रखी गई है, लेकिन जयंत पाटिल, छगन भुजबल और जेल में बंद अनिल देशमुख सहित कुछ अन्य राकांपा नेताओं की सुरक्षा हटा दी गई है।
पाटिल, भुजबल और देशमुख पूर्व में गृह मंत्री रह चुके हैं। राकांपा विधायक जितेंद्र आव्हाड की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि उद्धव ठाकरे के निजी सचिव और भरोसेमंद सहयोगी मिलिंद नार्वेकर को ‘वाई-प्लस-एस्कॉर्ट’ कवर दिया गया है।
विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार (एनसीपी) और साथी राकांपा नेता दिलीप वालसे- पाटिल, जो पिछली एमवीए सरकार में गृह मंत्री थे, को भी ‘वाई-प्लस-एस्कॉर्ट’ कवर दिया गया है।
वर्गीकृत सुरक्षा कवर खोने वाले अन्य नेताओं में नवाब मलिक (एनसीपी), विजय वडेट्टीवार, बालासाहेब थोराट, नाना पटोले, सतेज पाटिल (सभी कांग्रेस), भास्कर जाधव (शिवसेना), धनजय मुंडे (एनसीपी), सुनील केदारे (कांग्रेस) शामिल हैं। नरहरि जिरवाल (एनसीपी) और वरुण सरदेसाई (शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे), एकनाथ खडसे (एनसीपी), अनिल परब और संजय राउत (दोनों शिवसेना यूबीटी)। दादरा और नगर हवेली से सांसद कलाबेन देलकर को भी सुरक्षा कवच गंवाना पड़ा।
कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, को ‘वाई श्रेणी’ की सुरक्षा प्रदान की गई है। अधिकारी ने दावा किया कि सुरक्षा कवर के बारे में सभी निर्णय पेशेवर रूप से खतरे की धारणा को देखते हुए लिए गए हैं और इस कदम का नेताओं के राजनीतिक जुड़ाव से कोई लेना-देना नहीं है।
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