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मार्च का आयोजन सीपीएम ने किया था।
मुंबई:
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा राज्य विधानसभा में यह कहे जाने के एक दिन बाद कि उन्होंने किसान प्रतिनिधिमंडल के साथ उनकी मांगों पर चर्चा की थी, नासिक से मुंबई की ओर मार्च कर रहे हजारों किसानों ने अपना आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है। भाकपा नेता और 200 किलोमीटर लंबे ‘लंबे मार्च’ का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक जीवा पांडु गावित ने आज इस फैसले की घोषणा की।
श्री गावित ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने वादों को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं, जिला कलेक्टरों ने नासिक और कई अन्य स्थानों का दौरा किया है।
उन्होंने कहा, “हमें डर था कि सरकार सिर्फ आश्वासन देगी, और उन पर कार्रवाई नहीं करेगी। हालांकि, अब जब उन्होंने उचित कार्रवाई शुरू कर दी है, तो हमने अपना आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है। सभी किसान घर लौट रहे हैं।”
श्री शिंदे ने कहा कि उन्होंने किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ वन अधिकार, वन भूमि का अतिक्रमण, मंदिर ट्रस्टों से संबंधित भूमि के हस्तांतरण और खेती के लिए चरागाहों सहित 14 बिंदुओं पर चर्चा की है।
श्री शिंदे ने किसानों से अपना लॉन्ग मार्च वापस लेने की अपील करते हुए कहा था कि लिए गए फैसलों को तुरंत लागू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिंस की कम कीमतों और बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान का सामना कर रहे प्याज उत्पादकों को वित्तीय राहत के रूप में 350 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाएगा।
किसानों ने प्याज किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल राहत, किसानों को 12 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति और कृषि ऋण माफ करने की मांग की थी. महाराष्ट्र में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट से किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा है कि उच्च उत्पादन के कारण यह स्थिति पैदा हुई है।
किसान सोयाबीन, कपास और अरहर की कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए कदम उठाने और हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत देने की भी मांग कर रहे हैं।
जुलूस में शामिल लोग 2005 के बाद सेवा में आए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की भी मांग कर रहे हैं।
मार्च का आयोजन सीपीएम द्वारा किया गया था और किसानों के अलावा, असंगठित क्षेत्र के कई कार्यकर्ता, जैसे आशा कार्यकर्ता, और आदिवासी समुदायों के सदस्यों ने इसमें भाग लिया।
यह मार्च नासिक से मुंबई तक 2018 के ‘किसान लॉन्ग मार्च’ जैसा ही था, जिसे वाम दलों ने भी आयोजित किया था। उन्होंने क़र्ज़ माफ़ी और वर्षों तक खेती करने वाले आदिवासी किसानों को वन भूमि के हस्तांतरण की मांग की थी, और तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे स्वीकार कर लिया था।
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