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नई दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक सत्र अदालत को 22 सितंबर को एक प्रवर्तन निदेशालय के आवेदन पर सुनवाई करने का निर्देश दिया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत की सुनवाई किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। यह देखते हुए कि कोई भी आरोपी अपनी जमानत याचिका की शीघ्र सुनवाई का हकदार है, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने राउज़ एवेन्यू अदालत के प्रमुख जिला और सत्र न्यायाधीश को सुनवाई के लिए याचिका लेने के लिए कहा।
“हम स्पष्ट करते हैं कि स्थानांतरण याचिका पर निर्णय से पीड़ित कोई भी पक्ष कानून में उपलब्ध उचित उपचार की मांग कर सकता है। जमानत की सुनवाई का मंच जिला न्यायाधीश के फैसले पर निर्भर करेगा, ”पीठ में जस्टिस हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने 19 सितंबर को जमानत की सुनवाई की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और मामले में जैन और अन्य सह-आरोपियों को ईडी के एक आवेदन पर नोटिस जारी कर मामले को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग की थी।
ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में दर्ज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर जैन और दो अन्य को गिरफ्तार किया था। जैन पर आरोप है कि उन्होंने उससे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की।
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