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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय में 69,000 से अधिक मामले लंबित हैं, जबकि देश के 25 उच्च न्यायालयों में 59 लाख से अधिक मामले लंबित हैं, गुरुवार को राज्यसभा को सूचित किया गया।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण का हवाला देते हुए, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक लिखित जवाब में कहा कि 1 फरवरी तक शीर्ष अदालत में 69,511 मामले लंबित थे।
उन्होंने कहा, “1 फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश भर के उच्च न्यायालयों में 59,87,477 मामले लंबित हैं।”
इनमें से 10.30 लाख मामले देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित हैं।
सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम 171 मामले हैं।
रिजिजू ने कहा कि सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए “उपयुक्त वातावरण” प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं।
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