इन्फ्रा, अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान दें: दिल्ली बजट 10 बिंदुओं में

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इन्फ्रा, अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान दें: दिल्ली बजट 10 बिंदुओं में

सरकार ने शिक्षा के लिए 16,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले साल से 200 करोड़ रुपये अधिक है।

नयी दिल्ली:
दिल्ली सरकार ने आज बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देने के साथ 78,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। मंगलवार को होने वाली प्रस्तुति में केंद्र और आप सरकार के बीच खींचतान के कारण देरी हुई।

दिल्ली बजट की 10 प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं:

  1. “स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक” दिल्ली के उद्देश्य से, आम आदमी पार्टी सरकार ने सड़कों के उन्नयन के लिए 19,466 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत, अगले 10 वर्षों में लगभग 1,400 किलोमीटर दिल्ली की सड़कों का उन्नयन किया जाएगा।

  2. सरकार ने विभिन्न अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 2023-24 के लिए 2,034 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

  3. वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि जल्द ही 26 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। 26 परियोजनाओं में से 10 निर्माण के चरण में हैं जबकि 11 की योजनाओं को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है।

  4. आप सरकार तीन विश्व स्तरीय अंतर-राज्य बस टर्मिनल बनाने और 1,600 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की भी योजना बना रही है। परिवहन क्षेत्र को 9,333 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

  5. श्री गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यमुना और 3 कूड़े के टीलों की सफाई पर विशेष जोर दिया जाएगा। बजट में उन्होंने यमुना की सफाई के लिए 6 सूत्री कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की।

  6. मंत्री ने कहा कि दिल्ली में तीन लैंडफिल को दो साल के भीतर साफ कर दिया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थानीय निकायों को 8,241 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

  7. दिल्ली के बजट में हेल्थकेयर के लिए 9,742 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। श्री गहलोत ने कहा कि 9 नए सरकारी अस्पताल पहले से ही निर्माणाधीन हैं, जिनमें से चार इस साल के अंत तक चालू हो जाएंगे।

  8. दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे मोहल्ला क्लीनिक में अब 450 टेस्ट मुफ्त होंगे। पहले यह संख्या 250 थी। दिल्ली सरकार मेट्रो स्टेशनों पर नए मोहल्ला क्लीनिक भी शुरू करेगी।

  9. सरकार ने शिक्षा के लिए 16,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले साल से 200 करोड़ रुपये अधिक है।

  10. गहलोत ने अपने भाषण में कहा कि दिल्ली के 350 सरकारी स्कूलों में प्रत्येक को 20 कंप्यूटर मिलेंगे, जबकि सभी शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और उप-प्राचार्यों को टैबलेट मिलेंगे।

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