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नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की ऊंची कीमतों के मद्देनजर सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 200 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी को एक साल के लिए बढ़ा दिया. इस कदम से 9.6 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पीएमयूवाई के लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले प्रति वर्ष 12 रिफिल तक के लिए 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की सब्सिडी को मंजूरी दी है।
1 मार्च, 2023 तक 9.59 करोड़ PMUY लाभार्थी थे। इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल व्यय 6,100 करोड़ रुपये और 2023-24 के लिए 7,680 करोड़ रुपये होगा।
सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। ठाकुर ने कहा कि विभिन्न भू-राजनीतिक कारणों से एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है और पीएमयूवाई लाभार्थियों को एलपीजी की उच्च कीमतों से बचाना महत्वपूर्ण है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को लक्षित समर्थन उन्हें एलपीजी के निरंतर उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है।
पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के बीच निरंतर एलपीजी अपनाने और उपयोग को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि वे पूरी तरह से स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन पर स्विच कर सकें।
पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की औसत एलपीजी खपत 2019-20 में 3.01 रिफिल से 20 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में 3.68 हो गई है। सभी पीएमयूवाई लाभार्थी लक्षित सब्सिडी के पात्र हैं।
ग्रामीण और वंचित गरीब परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) बनाने के लिए सरकार ने मई 2016 में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की।
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