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अमित शाह ने सुरक्षाकर्मियों से हथियार लूटने वाले उग्रवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी.
नयी दिल्ली:
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हिंसा प्रभावित मणिपुर में हथियार नहीं डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने राज्य में स्थिरता बहाल करने की योजना के तहत हिंसा की जांच और एक शांति समिति की भी घोषणा की।
इस कहानी के शीर्ष 10 अपडेट इस प्रकार हैं:
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पूर्वोत्तर राज्य के अपने चार दिवसीय दौरे के दौरान कई बैठकों के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल मणिपुर में जातीय हिंसा की जांच करेगा।
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राज्यपाल और सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह और सिविल सोसाइटी के सदस्यों की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया जाएगा।
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हिंसा में साजिश से जुड़े छह मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई द्वारा की जाएगी। शाह ने कहा, “केंद्र के मार्गदर्शन में सीबीआई द्वारा जांच की जाएगी। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जांच निष्पक्ष होगी और हिंसा के पीछे के कारणों की जड़ तक जाएगी।”
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ग्रह मंत्री सुरक्षाकर्मियों से हथियार लूटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, “अगर वे हथियार नहीं सौंपते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
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शाह ने कहा कि मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार मिलकर हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपये मुआवजा देगी। “मुआवजा डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से प्रदान किया जाएगा,” श्री शाह ने कहा।
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एनडीटीवी के सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार के प्रति लोगों के कथित अविश्वास पर भी चर्चा की थी.
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अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों बाद, मणिपुर के पुलिस प्रमुख पी डोंगल को हटाकर गृह विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। श्री डोंगल की जगह त्रिपुरा कैडर के आईपीएस अधिकारी राजीव सिंह लेंगे।
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एक पखवाड़े से अधिक की शांति के बाद रविवार को राज्य में विद्रोहियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों और गोलीबारी में अचानक तेजी देखी गई। एक महीने के बाद भी स्थिति को नियंत्रित करने में राज्य सरकार की असमर्थता के साथ, कुकी-हमार-ज़ोमी-मिज़ो जनजातियों के सदस्यों ने बुधवार को मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
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अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को पहाड़ी जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आयोजन के बाद पहली बार जातीय हिंसा भड़की। आरक्षित वन भूमि से कूकी ग्रामीणों को बेदखल करने पर तनाव से पहले हिंसा हुई थी, जिसके कारण कई छोटे-छोटे आंदोलन हुए थे।
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मेइती मणिपुर की आबादी का लगभग 53 प्रतिशत हैं और ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं। जनजातीय – नागा और कुकी – अन्य 40 प्रतिशत आबादी का गठन करते हैं और पहाड़ी जिलों में निवास करते हैं। अधिकारियों के मुताबिक, अब तक हिंसा में 80 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।
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