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ऐसे समय में जब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान को दूसरे स्थान पर रखा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य में शुरू की गई अनिवार्य प्राथमिकी प्रणाली को संख्या में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आधे से अधिक मामले झूठे थे।
गहलोत शुक्रवार को जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
“बलात्कार कौन करता है? ज्यादातर मामलों में, अपराध पीड़िता के रिश्तेदारों सहित परिचितों द्वारा किया जाता है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लगभग 56 प्रतिशत मामले झूठे थे क्योंकि झूठे मामले दर्ज किए गए थे। हमने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है,” मुख्यमंत्री ने कहा।
गहलोत ने कहा, “डीजीपी मेरे बगल में खड़े हैं। मैं कहना चाहूंगा कि झूठे मामले दर्ज करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए ताकि दूसरे झूठे मामले दर्ज करके राज्य को बदनाम करने की हिम्मत न करें।”
गहलोत ने यह भी दावा किया कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में अपराध दर कम है।
उन्होंने कहा, “पहले लोग अपमान के डर से थाने नहीं जाते थे। हमने थानों में स्वागत कक्ष स्थापित किए हैं और अनिवार्य प्राथमिकी का प्रावधान पेश किया है, जो एक क्रांतिकारी कदम है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, अब जो कोई भी शिकायत लेकर थाने जाता है तो प्राथमिकी दर्ज करनी होती है। यह कदम हर राज्य में लागू किया जाना चाहिए। हमने पहले कहा था कि प्राथमिकी अनिवार्य करने से अपराध के आंकड़े बढ़ेंगे।
गहलोत ने कहा कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है कि अपराध दर में वृद्धि हुई है।
“उन नेताओं को एनसीआरबी रिपोर्ट के पहले पृष्ठ को पढ़ना चाहिए, जो कहता है कि हर राज्य एक अलग स्थिति का सामना कर रहा है। हम एनसीआरबी को अपराध डेटा भेजते हैं। जिस तरह से हमने उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या की घटना को संभाला था। गहलोत ने कहा कि पूरे देश ने इसकी सराहना की है।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में राष्ट्रीय दर की तुलना में सजा की दर में वृद्धि हुई है और इसका श्रेय उत्कृष्ट पुलिस सेवा को जाना चाहिए।
एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में 2021 में सबसे अधिक 6,337 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, इसके बाद मध्य प्रदेश (2,947) और उत्तर प्रदेश (2,845) हैं।
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