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जम्मू और कश्मीर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ‘आयुष्मान भारत योजना’ के तहत 97,17,471 लोगों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा है, जिसने केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति ला दी है।
इस योजना के साथ, लाखों गरीब लोग, जो अस्पतालों में इलाज का खर्च नहीं उठा सकते, अब अपने स्वास्थ्य की स्थिति के लिए अच्छा इलाज प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत, जम्मू-कश्मीर में 97,17,471 लोगों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से अब तक 75 लाख से अधिक लोगों को गोल्डन कार्ड मिल चुके हैं।
यूटी प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर गोल्ड कार्ड अभियान शुरू कर दिया है। स्वीकृत 25,05,625 परिवारों में से 22,14,102 परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति के पास गोल्डन कार्ड है, जबकि 2,91,523 परिवारों में कोई भी तैयार नहीं हुआ है।
जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य योजना से जोड़ने के लिए गोल्डन कार्ड तैयार करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है और अब लोग setu.pmjay.gov.in पर जाकर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी तैयार कर सकते हैं। .
गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया है जो अभी भी जारी है। इस योजना के तहत सरकार एक साल में इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक की दवा, जांच आदि का खर्च वहन करती है।
सरकारी अस्पतालों के अलावा कुछ निजी अस्पतालों को भी सरकार ने पैनल में शामिल किया है, जहां आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी ‘गोल्डन कार्ड’ दिखाकर मरीज मुफ्त इलाज करा सकते हैं. इस योजना को बड़े पैमाने पर जनता द्वारा बहुत सराहा गया है और इसे जम्मू और कश्मीर में सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जाता है।
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