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पांच सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति पुल गिरने की जांच करेगी
अहमदाबाद:
गुजरात के मोरबी में कल शाम ब्रिटिश काल का एक पुल गिरने से कम से कम 132 लोगों की मौत हो गई। जबकि अब तक 177 लोगों को बचाया गया है, कई अन्य लोगों के लिए तलाशी अभियान जारी है।
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राज्य की राजधानी अहमदाबाद से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित सस्पेंशन ब्रिज रविवार शाम 6.42 बजे उस समय गिर गया जब छठ पूजा के लिए कुछ अनुष्ठान करने के लिए लगभग 500 लोग उस पर एकत्र हुए थे।
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गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने आज सुबह एक प्रेस वार्ता में कहा कि एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और पांच सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति पुल गिरने की जांच कर रही है। उन्होंने कहा, “बचाव दल और अधिकारियों ने पूरी रात काम किया।”
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राष्ट्रीय आपदा मोचन बल या एनडीआरएफ की पांच टीमों के मौके पर पहुंचने के साथ पुल ढहने के बाद बचाव अभियान तेजी से शुरू किया गया। बाद में सेना, नौसेना और वायु सेना को भी कार्रवाई में लगाया गया।
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अधिकारियों ने बताया कि करीब 19 लोगों को गंभीर रूप से घायल होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है और नावों की मदद से बचाव कार्य किया जा रहा है।
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प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि लगभग 150 साल पुराने पुल पर कई महिलाएं और बच्चे थे, जब केबल टूट गई, जिससे कई लोग नीचे नदी में गिर गए।
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मौके से मिले वीडियो में कुछ लोगों को पुल टूटने के बाद सुरक्षित तैरते हुए देखा जा सकता है। कई लोग पुल के टूटे सिरों पर चिपके हुए देखे गए।
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मच्छू नदी पर बने पुल को जीर्णोद्धार के लिए सात महीने से बंद कर दिया गया था। इसे 26 अक्टूबर, गुजराती नव वर्ष पर जनता के लिए फिर से खोल दिया गया था।
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स्थानीय नगर निकाय के प्रमुख संदीपसिंह जाला ने एनडीटीवी को बताया कि गुजरात के मोरबी शहर में ढह गए सदी पुराने पुल के मरम्मतकर्ता ने इसे फिर से खोलने से पहले अधिकारियों से फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं लिया था।
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गुजरात के श्रम और रोजगार मंत्री बृजेश मेरजा ने एक विशेष साक्षात्कार में एनडीटीवी को बताया, “पिछले हफ्ते नवीनीकरण हुआ। हम भी हैरान हैं। हम मामले की जांच कर रहे हैं। सरकार इस त्रासदी की जिम्मेदारी लेती है।”
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राज्य सरकार ने हादसे में मरने वालों में से प्रत्येक के परिवार के सदस्यों को 4 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो गुजरात में हैं, ने भी पीड़ितों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है।
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