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नयी दिल्लीदिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को उस महिला की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया, जिसने 27 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति मांगी है। महिला ने कहा है कि भ्रूण हृदय संबंधी असामान्यता से पीड़ित है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा, “असामान्यता की प्रकृति को देखते हुए एम्स द्वारा एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए।”
अदालत ने याचिकाकर्ता को कल दोपहर तीन बजे मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। पीठ ने एम्स को एक रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है और मामले को सोमवार सुबह 10.30 बजे के लिए सूचीबद्ध किया है।
याचिकाकर्ता एक 32 वर्षीय विवाहित महिला है, जो वर्तमान में 27 सप्ताह की गर्भकालीन आयु में है और तत्काल याचिका के माध्यम से, उसने धारा 3 के तहत अपनी गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति के निर्देश पारित करने में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की है। (2बी), मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 (एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट, 2021 द्वारा संशोधित)।
इस तथ्य को देखते हुए कि वर्तमान मामले में समय सार है और पर्याप्त भ्रूण असामान्यताओं के कारण, याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने ‘जीवन के अधिकार’ के प्रवर्तन के लिए अधिवक्ता अन्वेश मधुकर और प्राची निर्वाण के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। भारत, और धारा 3 (2 बी), गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति अधिनियम के तहत उत्तरदाताओं के खिलाफ उसकी गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति के लिए निर्देश मांगा है।
कोर्ट ने कहा कि 17 फरवरी को किए गए अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बाद भ्रूण में कुछ असामान्यता पाई गई। इसके बाद मामले को भ्रूण चिकित्सा विशेषज्ञ के पास भेजा गया। इसके बाद 25 फरवरी को हुई जांच में गड़बड़ी पाई गई।
अदालत ने 25 फरवरी की रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें भ्रूण के साथ हृदय संबंधी असामान्यता पाई गई थी। यह भी कहा गया है कि इससे पहले 5 जनवरी को किए गए अल्ट्रासाउंड में कोई असामान्यता नहीं पाई गई थी.
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