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2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस रिसाव के बाद 3000 लोग मारे गए थे
नयी दिल्ली:
केंद्र के लिए एक बड़े झटके में, सुप्रीम कोर्ट ने आज 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के लिए यूनियन कार्बाइड से अधिक मुआवजे की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 3,000 से अधिक लोग मारे गए थे।
केंद्र ने मांग की थी कि मामले को फिर से खोला जाए और यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी फर्मों को गैस रिसाव आपदा के पीड़ितों को 7,844 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए। सरकार ने तर्क दिया था कि 1989 में बंदोबस्त के समय मानव जीवन और पर्यावरण को हुई वास्तविक क्षति की विशालता का ठीक से आकलन नहीं किया जा सका था।
याचिका को खारिज करते हुए, पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि समझौते को केवल धोखाधड़ी के आधार पर अलग रखा जा सकता है और केंद्र ने इस बिंदु पर तर्क नहीं दिया था।
कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र ने दो दशकों के बाद इस मामले को उछालने का कोई कारण नहीं बताया। इसने निर्देश दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास पड़े 50 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग लंबित मुआवजे के दावों को पूरा करने के लिए किया जाए।
पीठ ने कहा, “हम दो दशकों के बाद इस मुद्दे को उठाने के लिए कोई तर्क प्रस्तुत नहीं करने के लिए भारत संघ से असंतुष्ट हैं … हमारा विचार है कि उपचारात्मक याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता है।”
“अगर इसे फिर से खोला जाता है तो यह भानुमती का पिटारा खोल सकता है और दावेदारों के लिए हानिकारक होगा,” यह जोड़ा।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेके महेश्वर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 12 जनवरी को याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी फर्मों का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अदालत को बताया था कि 1989 से रुपये का मूल्यह्रास अब मुआवजे के “टॉप-अप” की मांग करने का आधार नहीं हो सकता है।
फर्मों ने कहा था कि केंद्र ने समझौते के समय कभी यह सुझाव नहीं दिया कि यह अपर्याप्त है।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने सरकार से अधिक मुआवजा प्रदान करने के लिए “अपनी जेब में डालने” के लिए कहा था।
यूनियन कार्बाइड, जो अब डॉव केमिकल्स के स्वामित्व में है, ने 1989 में समझौते के तहत 715 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान किया था।
2 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ। 3,000 से अधिक लोग मारे गए और एक लाख से अधिक प्रभावित हुए।
तत्कालीन यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष वारेन एंडरसन इस मामले में मुख्य अभियुक्त थे, लेकिन मुकदमे के लिए उपस्थित नहीं हुए। भोपाल की एक अदालत ने उन्हें 1992 में भगोड़ा घोषित कर दिया था। 2014 में उनकी मृत्यु से पहले दो गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे।
7 जून, 2010 को भोपाल की एक अदालत ने यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के सात अधिकारियों को दो साल की जेल की सजा सुनाई।
केंद्र ने अधिक मुआवजे के लिए दिसंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट में उपचारात्मक याचिका दायर की।
एक प्रतिकूल निर्णय दिए जाने और समीक्षा के लिए याचिका खारिज होने के बाद उपचारात्मक याचिका अंतिम उपाय है। केंद्र ने समझौते को रद्द करने के लिए समीक्षा याचिका दायर नहीं की थी, लेकिन राशि को बढ़ाना चाहता था।
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