अक्षत टाइम्स संवाददाता, लखनऊ, 28 जून। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत पीएमजीएसवाई (बैच 1, 2021-22) हेतु प्रोग्राम फण्ड में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत प्रथम ट्रेंच की प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश रू0 573.05 करोड एवं मैचिंग राज्यांश रू0 382.99 करोड, कुल रू0 956.04 करोड (नौ अरब छप्पन करोड चार लाख मात्र) की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।
जारी शासनादेश में निर्देश दिए गए हैं कि आकडों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ, यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गये हैं कि स्वीकृत धनराशि, निर्धारित नियमों व शर्तों का नियमानुसार पालन सुनिश्चित करते हुये समय से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
