डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय – फोटो : अमर उजाला
ख़बर सुनें
ख़बर सुनें
छात्रों के प्रायोगिक परीक्षा के अंक डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा को नहीं भेजने पर 67 कॉलेजों पर गाज गिरी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन कॉलेजों में नए सत्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इनकी सूची शासन को भी भेजी है।
परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओमप्रकाश ने बताया कि 2021-22 सत्र में 67 कॉलेजों ने स्नातक प्रथम वर्ष के 4,826 छात्रों के प्रायोगिक अंक विश्वविद्यालय को नहीं भेजे हैं। इनमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़ समेत आसपास के जिलों के कॉलेज हैं। कॉलेजों की लापरवाही से इन छात्रों का परिणाम जारी नहीं हो पाया है।
तीन बार भेजा गया था नोटिस
उन्होंने बताया कि इन कॉलेज संचालकों को तीन बार नोटिस दिए, फिर भी इन्होंने छात्रों के अंक नहीं भेजे। इसके चलते मार्कशीट भी छपाई नहीं हो पा रही है। इससे इन कॉलेजों में 22-23 सत्र के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने पर रोक लगा दी है। इन कॉलेजों की सूची शासन और राजभवन भी भेजी है। इन कॉलेजों पर और कार्रवाई भी की जाएगी।
इन कॉलेजों की मान्यता हो निलंबित
छात्र नेता सौरभ चौधरी का कहना है कि कई निजी कॉलेजों में प्रायोगिक परीक्षा के एवज में उगाही की जाती है, जो छात्र रुपये नहीं देते, उनके अंकों को ये विश्वविद्यालय नहीं भेजते हैं। ऐसे कॉलेजों के कारण छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है। इन कॉलेजों की मान्यता निलंबित की जानी चाहिए।
छात्रों के प्रायोगिक परीक्षा के अंक डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा को नहीं भेजने पर 67 कॉलेजों पर गाज गिरी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन कॉलेजों में नए सत्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इनकी सूची शासन को भी भेजी है।
परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओमप्रकाश ने बताया कि 2021-22 सत्र में 67 कॉलेजों ने स्नातक प्रथम वर्ष के 4,826 छात्रों के प्रायोगिक अंक विश्वविद्यालय को नहीं भेजे हैं। इनमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़ समेत आसपास के जिलों के कॉलेज हैं। कॉलेजों की लापरवाही से इन छात्रों का परिणाम जारी नहीं हो पाया है।
तीन बार भेजा गया था नोटिस
उन्होंने बताया कि इन कॉलेज संचालकों को तीन बार नोटिस दिए, फिर भी इन्होंने छात्रों के अंक नहीं भेजे। इसके चलते मार्कशीट भी छपाई नहीं हो पा रही है। इससे इन कॉलेजों में 22-23 सत्र के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने पर रोक लगा दी है। इन कॉलेजों की सूची शासन और राजभवन भी भेजी है। इन कॉलेजों पर और कार्रवाई भी की जाएगी।