एमडीए का ड्रोन सर्वे आज से हुआ शुरू – फोटो : अमर उजाला
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मेरठ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने की शुरुआत की है। इसके लिए किराए पर ड्रोन के जरिए गली-गली अवैध निर्माण खोजे जाएंगे। गुरुवार से इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। कमिश्नर सेल्वा कुमारी.जे के आदेश पर चार ड्रोन चार दिन के लिए किराए पर लिए गए हैं।
शहर के रोहटा रोड, पल्लवपुरम, किला रोड, गढ़ रोड पर सबसे अधिक अवैध निर्माण है। इसके देखते हुए 15 दिनों में निर्माणों की प्रगति रिपोर्ट तैयार की जानी है। इसके बाद कमिश्नर समीक्षा बैठक लेंगी। इस ड्रोन अभियान पर करीब चार दिनों में लगभग 80 हजार रुपये खर्च आएगा। इसके बाद एमडीए एक ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रहा है।
शहर में अवैध निर्माण और कब्जों पर अंकुश लगाने के लिए अब ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया गया है। आज से मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम किराये पर चार ड्रोन लेकर चारों जोन में सर्वे करेगी।
कमिश्नर सेल्वा कुमारी. जे और जिलाधिकारी दीपक मीणा के आदेश पर कार्रवाई शुरू की गई है। पहले चार दिन किराये पर ड्रोन लेकर सर्वे शुरू किया जाएगा। इसके बाद प्राधिकरण अपना एक ड्रोन खरीद लेगा। इसकी फाइल भी जिलाधिकारी के पास भेज दी गई है।
अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई होने के बावजूद भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब ड्रोन सर्वे से आसानी से क्षेत्रों में बन रहे आवासीय, व्यावसायिक निर्माणों पकड़ में आ सकेंगे। इसके बाद सूूची बनाकर कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में कमिश्नर सेल्वा कुमारी. जे ने अपनी पहली एमडीए में बैठक के दौरान 15 दिन में अवैध निर्माणों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से ही यह पूरी कवायद की गई है।
एक ड्रोन का किराया रोजाना साढ़े तीन हजार किराये पर ड्रोन लेकर एमडीए अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने का दावा कर रहा है। इसके लिए सभी अवर अभियंताओं को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन एक दिन में ही एक ड्रोन का किराया साढ़े तीन हजार रुपये होगा। चार ड्रोन किराये पर लेनेे की व्यवस्था तय की गई है।
अवर अभियंताओ को देने होंगे शपथ पत्र वहीं, अब अवर अभियन्ताओं को भी शपथ पत्र देने होंगे। इन शपथ पत्र के माध्यम से उन्हें भी अवैध निर्माण न होने की शपथ लेनी होगी । अगर इसके बाद भी उनके इलाके में अवैध निर्माण होता है उनकी जिम्मेदारी होगी।
कमिश्नर और जिलाधिकारी के निर्देश पर ड्रोन सर्वे शुरू किया गया है। पहले किराये पर लेने की व्यवस्था है। इसके बाद एक ड्रोन को खरीद लिया जाएगा। – चंद्रपाल तिवारी, एमडीए सचिव
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मेरठ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने की शुरुआत की है। इसके लिए किराए पर ड्रोन के जरिए गली-गली अवैध निर्माण खोजे जाएंगे। गुरुवार से इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। कमिश्नर सेल्वा कुमारी.जे के आदेश पर चार ड्रोन चार दिन के लिए किराए पर लिए गए हैं।
शहर के रोहटा रोड, पल्लवपुरम, किला रोड, गढ़ रोड पर सबसे अधिक अवैध निर्माण है। इसके देखते हुए 15 दिनों में निर्माणों की प्रगति रिपोर्ट तैयार की जानी है। इसके बाद कमिश्नर समीक्षा बैठक लेंगी। इस ड्रोन अभियान पर करीब चार दिनों में लगभग 80 हजार रुपये खर्च आएगा। इसके बाद एमडीए एक ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रहा है।
शहर में अवैध निर्माण और कब्जों पर अंकुश लगाने के लिए अब ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया गया है। आज से मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम किराये पर चार ड्रोन लेकर चारों जोन में सर्वे करेगी।
कमिश्नर सेल्वा कुमारी. जे और जिलाधिकारी दीपक मीणा के आदेश पर कार्रवाई शुरू की गई है। पहले चार दिन किराये पर ड्रोन लेकर सर्वे शुरू किया जाएगा। इसके बाद प्राधिकरण अपना एक ड्रोन खरीद लेगा। इसकी फाइल भी जिलाधिकारी के पास भेज दी गई है।
