नया साल अपने साथ कई सारे बदलाव लेकर आ रहा है। जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसका सीधा संबंध आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। इन बदलाव में आपके बैंक के फिक्स डिपॉजिट के नियम, क्रेडिट कार्ड लाभ, वीजा विनियम, यूपीआई आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं। जिन पर आपको अपने 2025 फाइनेंसियल इयर प्लान करने से पहले सोचने की जरूरत है। आइए हम आपको इन बदलाव के बारे में बताते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस फर्मों के लिए फिक्स डिपॉजिट यानी की FD नियमों में कुछ बदलाव किया हैं। FD के ये नए नियम जनवरी 2025 में लागू हो जाएंगे। इन नए नियमों के तहत ग्राहक अपने छोटी जमाराशियों की निकासी अब आसानी से कर पाएंगे। अगर FD की वैल्यू 10000 रुपए से कम है, तो समय से पहले ग्राहक अपने पैसे निकाल सकता है यानी की Withdraw कर सकता है। हालांकि उन पैसों पर ब्याज लागू नहीं होगा। 10 हजार से अधिक राशि वाले निवेशकों को कम से कम 10 महीने तक का इंतजार करना होगा। 10 महीने के बाद निकासी की अनुमति होगी। वहीं अन्य जमाराशियों वाले ग्राहकों के लिए बिना ब्याज निवेश के 3 महीने तक मूल राशि का अधिकतम 50 प्रतिशत (5 लाख रुपये से कम) निकाल सकते हैं। वहीं ऐसे मरीज जो किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से जुझ रहे हैं वे टेन्योर खत्म होने पहले एफडी की मूल राशि विथ्ड्रॉ (Withdraw) कर पाएंगे।
वीजा नियमों में बदलाव
ये बदलाव उन भारतीय लोगों के लिए जो थाईलैंड, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में वीजा के लिए अप्लाई करने की योजना बना रहे है। ऐसे में यह बदलाव आपके लिए बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। दुनिया भर में कई देश ऐसे हैं, जिन्होंने भारतीय टूरिस्ट्स के लिए वीजा में काफी छूट दी हुई है और कई जगाहों पर वीजा फ्री भी कर दिया है। दुनियाभर में ऐसे कुल 26 देश हैं, जहां ट्रैवल करने के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनमें नेपाल, अंगोला, बारबाडोस, मॉरीशस, मलेशिया, केन्या, फिलिस्तीनी टेरिटरीज, सेंट किट्स और नेविस, सेनेगल, ईरान, डोमिनिका, अल साल्वाडोर, गाम्बिया, ग्रेनाडा, हैती, कजाकिस्तान, किरिबाती, फिजी, मकाओ, माइक्रोनेशिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, त्रिनिदाद और टोबैगो और वानुअतु।
लाउंज एक्सेस पॉलिसी, RuPay क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NCP) द्वारा RuPay क्रेडिट कार्डधारकों के लिए कुछ दिश-निर्देश अपडेट किए गए हैं, जो की 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे। संशोधित नीति विशेष एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस (Airport Lounge Access) के लिए टियर-आधारित खर्च मानदंड पेश करेगी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
CPPS को EPFO की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना सीआईटीईएस 2.01 के हिस्से के रूप में लागू किया जाना है, जिसकी परिचालन तिथि 1 जनवरी, 2025 है।
यूपीआई भुगतान
RBI 1 जनवरी 2025 से थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप के माध्यम से फुल-केवाईसी पीपीआई के लिए यूपीआई भुगतान सक्षम करेगा।
टेलिकॉम में बदलाव
दूरसंचार विभाग के RoW नियम के तहत कुछ बदलाव किए गए हैं, जो 1 जनवरी 2025 के लागू होंगे। इन नियमों के तहत सार्वजनिक संपत्ति पर अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी का निर्माण, यूज और रखरखाव को कंट्रोल करेंगे. नए नियम जियो, वोडाफोन, एयरटेल और बीएसएनएल जैसे दूरसंचार प्रदाताओं को अपनी सेवाओं में सुधार करने और मोबाइल टावर को इंस्टॉलेशन विस्तार करने में सक्षम बनाएंगे।
