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शासन ने प्रत्येक परिवार को रोजगार मुहैया कराने के साथ ही विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरू की जा रही परिवार कल्याण योजना के लिए प्रत्येक परिवार की आईडी बनाने का निर्णय किया है। इसके तहत प्रदेश में जिन परिवारों के पास पास राशन कार्ड है, उनके राशन कार्ड को ही परिवार आईडी माना जाएगा।
वहीं जिन परिवारों के पास राशनकार्ड नहीं है, उनकी परिवार आईडी बनाने के लिए पोर्टल का विकास किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने बृहस्पतिवार को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने परिवार कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिए जारी निर्देशों में कहा है कि वर्तमान में प्रदेश के3.6 करोड़ परिवार व 15 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित हैं।
इन परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही परिवार आईडी होगी। वहीं जो परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित नहीं हैं, उन्हं परिवार ऑनलाइन पोर्टल के जरिए परिवार आईडी निशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परिवार आईडी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
आईडी होने से परिवार के एक सदस्य को जाति, निवास प्रमाण पत्र आदि जारी होने पर परिवार के अन्य सदस्यों को जल्द प्रमाण पत्र मिल सकेगा। जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र भी आसानी से मिल सकेंगे। परिवार आईडी से संबंधित सभी कार्यों के लिए नियोजन विभाग नोडल विभाग होगा।
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