[ad_1]
मलदहिया स्थित विनायक प्लाजा में उद्यमियों की बैठक
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत अब खाद्य इकाइयों को पांच करोड़ रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। शुक्रवार को मलदहिया स्थित विनायक प्लाजा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उद्यमियों की बैठक हुई। उद्यमियों ने सरकार के इस फैसले को सराहा और कहा कि आईआईए के सुझाव को सरकार ने काफी हद तक माना है।
आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी ने कहा कि एमएसएमई पॉलिसी के बाद खाद्य प्रसंस्करण पॉलिसी जो आई है, वह भी काफी अच्छी है। सरकार द्वारा पूंजीगत अनुदान 35 प्रतिशत (अधिकतम पांच करोड़) किए जाने से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा और उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन इकोनामी बनाने में यह काफी मददगार साबित होगा।
राष्ट्रीय सचिव राजेश भाटिया ने कहा कि नई नीति में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में लागत का 50 प्रतिशत और महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्योगों में लागत का 90 प्रतिशत अनुदान देना सरकार का सराहनीय प्रयास है। इससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के साथ-साथ सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा।
[ad_2]
Source link
