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उन्नाव। जिले में 6500 मृतकों को भी किसान सम्मान निधि दे दी गई। मई की सोशल ऑडिट सर्वे रिपोर्ट में मृतकों के खातों में सम्मान निधि की धनराशि भेजे जाने का खुलासा हुआ है। उप कृषि निदेशक जून की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं।
प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत दो हेक्टेयर यानि अधिकतम आठ बीघे खेती वाले किसानों को सालाना छह हजार रुपये दिए जाते हैं। हर चार माह में दो हजार रुपये की किस्त किसान के खाते में भेजी जाती हैं।
कृषि विभागों से मिले आंकड़ों के मुताबिक अब तक 6,02581 किसानों का डेटा फीड किया जा चुका है। कृषि विभाग ने किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वालों का सत्यापन कराने के लिए एक मई से सोशल ऑडिट सर्वे कराना शुरू किया था। 31 मई को पूरी हुई 10 ब्लाकों की सोशल ऑडिट रिपोर्ट में पता चला कि 6500 मृतकों के खातों में भी किसान सम्मान निधि की धनराशि भेजी गई है। शेष ब्लाकों का ऑडिट जून में कराया गया। इसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है।
मई की सोशल ऑडिट सर्वे रिपोर्ट में 6500 मृतक किसानों के खातों में सम्मान निधि भेजे जाने की जानकारी मिली है। जून की रिपोर्ट आनी शेष है। इसके बाद उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन लिया जाएगा। फिर कार्रवाई की जाएगी। – डॉ. मुकुल तिवारी, उपकृषि निदेशक।
उन्नाव। जिले में 6500 मृतकों को भी किसान सम्मान निधि दे दी गई। मई की सोशल ऑडिट सर्वे रिपोर्ट में मृतकों के खातों में सम्मान निधि की धनराशि भेजे जाने का खुलासा हुआ है। उप कृषि निदेशक जून की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं।
प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत दो हेक्टेयर यानि अधिकतम आठ बीघे खेती वाले किसानों को सालाना छह हजार रुपये दिए जाते हैं। हर चार माह में दो हजार रुपये की किस्त किसान के खाते में भेजी जाती हैं।
कृषि विभागों से मिले आंकड़ों के मुताबिक अब तक 6,02581 किसानों का डेटा फीड किया जा चुका है। कृषि विभाग ने किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वालों का सत्यापन कराने के लिए एक मई से सोशल ऑडिट सर्वे कराना शुरू किया था। 31 मई को पूरी हुई 10 ब्लाकों की सोशल ऑडिट रिपोर्ट में पता चला कि 6500 मृतकों के खातों में भी किसान सम्मान निधि की धनराशि भेजी गई है। शेष ब्लाकों का ऑडिट जून में कराया गया। इसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है।
मई की सोशल ऑडिट सर्वे रिपोर्ट में 6500 मृतक किसानों के खातों में सम्मान निधि भेजे जाने की जानकारी मिली है। जून की रिपोर्ट आनी शेष है। इसके बाद उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन लिया जाएगा। फिर कार्रवाई की जाएगी। – डॉ. मुकुल तिवारी, उपकृषि निदेशक।
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