डूडा के वर्तमान और पूर्व परियोजना अधिकारी पर कार्रवाई की संस्तुति

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उन्नाव। कांशीराम कालोनी में अपात्रों को आवास आवंटित करने के मामले में डूडा के वर्तमान और पूर्व परियोजना अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। सीडीओ ने डीएम को पत्र भेजा है।
25 सितंबर 2019 को प्रशासन ने 50 सदस्यीय टीम बनाकर कांशीराम कालोनी में बने 2332 आवासों में रह रहे लोगों की जांच कराई थी। जांच के दौरान 1516 आवासों में लोग रहते मिले थे। 553 आवासों में ताला लगा था। 153 आवासों में अन्य लोग रहते मिले थे। जिसमें किरायेदार व मृतक आश्रित थे। मौके पर कोई आवंटन पत्र नहीं दिखाया गया था। जांच में 110 आवासों में ऐसे लोग रहते मिले थे, जिन्हें तत्कालीन परियोजना अधिकारी विजया तिवारी ने बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आवास आवंटित किए थे।
इसी बीच विजया तिवारी का स्थानांतरण हो गया और कुछ समय बाद अरविंद सिंह ने परियोजना अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वर्तमान में अरविंद सिंह ही परियोजना अधिकारी हैं। डीएम को भेजे गए पत्र में सीडीओ ने बताया कि आवास आवंटन में अनियमितता मिलने के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीडीओ ने मामले में अरविंद सिंह की भी संलिप्तता की बात कही है। इसी आधार पर मुख्य विकास अधिकारी ने विजया तिवारी और अरविंद सिंह पर शासनस्तर से अनुशासनात्मक कार्रवाई कराने की संस्तुति डीएम से की है।

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उन्नाव। कांशीराम कालोनी में अपात्रों को आवास आवंटित करने के मामले में डूडा के वर्तमान और पूर्व परियोजना अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। सीडीओ ने डीएम को पत्र भेजा है।

25 सितंबर 2019 को प्रशासन ने 50 सदस्यीय टीम बनाकर कांशीराम कालोनी में बने 2332 आवासों में रह रहे लोगों की जांच कराई थी। जांच के दौरान 1516 आवासों में लोग रहते मिले थे। 553 आवासों में ताला लगा था। 153 आवासों में अन्य लोग रहते मिले थे। जिसमें किरायेदार व मृतक आश्रित थे। मौके पर कोई आवंटन पत्र नहीं दिखाया गया था। जांच में 110 आवासों में ऐसे लोग रहते मिले थे, जिन्हें तत्कालीन परियोजना अधिकारी विजया तिवारी ने बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आवास आवंटित किए थे।

इसी बीच विजया तिवारी का स्थानांतरण हो गया और कुछ समय बाद अरविंद सिंह ने परियोजना अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वर्तमान में अरविंद सिंह ही परियोजना अधिकारी हैं। डीएम को भेजे गए पत्र में सीडीओ ने बताया कि आवास आवंटन में अनियमितता मिलने के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीडीओ ने मामले में अरविंद सिंह की भी संलिप्तता की बात कही है। इसी आधार पर मुख्य विकास अधिकारी ने विजया तिवारी और अरविंद सिंह पर शासनस्तर से अनुशासनात्मक कार्रवाई कराने की संस्तुति डीएम से की है।

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