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नई दिल्ली: व्यवसायी और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी दिनेश अरोड़ा आबकारी नीति मामले में सरकारी गवाह बनेंगे क्योंकि उन्होंने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि वह मामले के बारे में “स्वेच्छा से सही खुलासा” करने के लिए तैयार हैं और वह उस मामले में सरकारी गवाह बनना चाहता था जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अरोड़ा ने अदालत के सवाल के जवाब में कहा, “सीबीआई या किसी और की ओर से कोई दबाव या धमकी नहीं है।” अरोड़ा के वकील ने भी बंद कमरे में कार्यवाही के लिए एक आवेदन दिया और कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है और मीडिया को इस प्रारंभिक चरण में बाहर रखा जाना चाहिए जिसका सीबीआई ने विरोध नहीं किया।
अदालत 14 नवंबर को तय करेगी कि सीबीआई को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ‘करीबी सहयोगी’ कारोबारी दिनेश अरोड़ा को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दी जाए या नहीं.
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल अरोड़ा की याचिका पर भी सुनवाई करेंगे, जिसमें उन्होंने मामले में उन्हें क्षमादान देने और मामले में गवाह बनने की अनुमति देने की मांग की थी।
सीबीआई की प्राथमिकी के मुताबिक, अरोड़ा पर सीबीआई ने सिसोदिया की ओर से एक शराब निर्माता से एक करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है.
विशेष रूप से, अरोड़ा को दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी थी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि आरोपी जांच में शामिल हुए और कुछ तथ्यों का खुलासा किया जो जांच के लिए महत्वपूर्ण थे।
अगस्त में, सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाले में मामला दर्ज किया था और मामले में आरोपी के रूप में नामित आठ लोगों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था।
आरोपी लोक सेवकों में सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर शामिल हैं.
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