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नई दिल्ली: शुक्रवार को नई दिल्ली में ‘नो मनी फॉर टेरर’ सम्मेलन को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के परोक्ष संदर्भ में आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को उनकी विदेश नीति के हिस्से के रूप में दंडित करने का आह्वान किया। जबकि जिहादी पनाहगाह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था, चीन, जिसने विश्व मंचों पर इस्लामाबाद समर्थित आतंकवादी संस्थाओं के साथ बार-बार पक्ष लिया, ने इस कार्यक्रम को छोड़ने का फैसला किया।
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में प्रमुख चुनौतियों में से एक वित्त के स्रोतों की पहचान करना और उन्हें बाधित करना है। मनी लॉन्ड्रिंग, मादक पदार्थों की तस्करी, कट्टरपंथी धार्मिक समूहों से दान और फिरौती के लिए अपहरण, आदि से उत्पन्न भारी धन से आतंकवाद कायम है। अनुमान के मुताबिक, हर साल मनी लॉन्ड्रिंग वैश्विक जीडीपी (2-5 ट्रिलियन यूएसडी) का 2-5 प्रतिशत है। दूसरी ओर, वैश्विक मादक पदार्थों की तस्करी 32 बिलियन अमरीकी डालर का उद्योग होने का अनुमान है।
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वर्षों से, विश्व अर्थव्यवस्था ने आतंकवाद के कारण भारी कीमत चुकाई है। 2000-19 से, इसे आतंकवादी गतिविधियों के लिए 900 अरब डॉलर का भारी नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान 2014 ($115.8bn) में हुआ था, जब आईएसआईएस अपने चरम पर था, इराक और सीरिया में अपनी इच्छा से क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा था।
लेकिन जैसे-जैसे विश्व अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, आतंकी समूह अमीर होते गए। 2016 में, फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, आईएसआईएस का सालाना कारोबार 2 अरब डॉलर था, जबकि हमास ने हर साल 1 अरब डॉलर का कारोबार किया था। कुछ अन्य समूहों ने 2016 और 2018 के बीच अपनी कमाई को दोगुना कर दिया। उदाहरण के लिए, हिजबुल्ला का वार्षिक कारोबार $500 मिलियन से बढ़कर $1.1 बिलियन हो गया, तालिबान का $400 मिलियन से $800 मिलियन हो गया, और अल कायदा का $150 मिलियन से $300 मिलियन केवल दो वर्षों में हो गया। तालिबान का अब पूरे देश पर नियंत्रण!
अफ्रीका इस्लामी आतंकवाद का एक और अड्डा बन गया है। बोको हराम, अल शबाब और आईएसआईएस के विभिन्न अध्यायों ने बड़े पैमाने पर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, जिससे सरकारी बलों और नागरिकों पर बड़े पैमाने पर हताहत हुए हैं। इन सभी समूहों ने करों, अपहरणों, नशीले पदार्थों की तस्करी और दान से धन कमाया है।
यह कहने की जरूरत नहीं है कि जिन देशों में वे काम करते हैं, वे आतंकवादी गतिविधियों में अधिकतम हताहतों की रिपोर्ट करते हैं। अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, सोमालिया, माली, नाइजर, इराक और सीरिया के सात देशों में दुनिया भर में आतंकवाद के कारण 10 में से सात मौतें होती हैं। 2020 और 2021 में, अफगानिस्तान में आतंकवाद के कारण 2,678 मौतें हुईं, इसके बाद बुर्किना फासो (1,390), सोमालिया (1,265), माली (1,240) और नाइजर (845) का नंबर आता है।
इसलिए, ये देश वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भी उच्च स्थान पर हैं। अफगानिस्तान 9.11 के स्कोर के साथ शीर्ष पर है, उसके बाद इराक (8.51) और सोमालिया (8.4) का स्थान है।
2021 की शुरुआत के बाद से, कम से कम पांच आतंकी हमले हुए हैं जिनमें प्रत्येक में 100 से अधिक लोग मारे गए। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में दोहरे कार बम विस्फोट में कम से कम 120 लोगों की जान चली गई। हमले की जिम्मेदारी अल शबाब ने ली थी। पिछले साल अगस्त में, काबुल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ISKP आत्मघाती हमलावर ने कम से कम 180 लोगों की हत्या कर दी थी। यह विस्फोट तब हुआ जब काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद हजारों लोग अफगानिस्तान से बचने के लिए हवाई अड्डे पर डेरा डाले हुए थे।
अपने देश में, पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित और वित्तपोषित लोगों के अलावा, भारत आईएस- और मुस्लिम ब्रदरहुड से प्रेरित कट्टरपंथियों पर नकेल कसता रहा है। पूर्वोत्तर में वामपंथी उग्रवाद और अलगाववादी आंदोलनों से भी निपटा जा रहा है। केंद्र ने खतरे से निपटने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है – फंडिंग में कटौती, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करना, आत्मसमर्पण के लिए अनुलाभ और बाकी को बेअसर करना।
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