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उन्नाव। पांच तहसीलों में बिना मान्यता के 43 मदरसों के संचालन का खुलासा हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से कराई गई जांच में बिना मान्यता के संचालित मदरसों की जानकारी सामने आने पर आगे की कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा गया है।
अल्पसंख्यक विभाग में 401 मदरसे पंजीकृत हैं। विभाग से इन मदरसों की समस्त शैक्षणिक गतिविधियां व परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। इधर पिछले माह शासन ने पंजीकृत और गैर पंजीकृत मदरसों की स्थिति जानने के लिए प्रशासन को सत्यापन कराने के निर्देश दिए थे। इस पर जिला प्रशासन ने तहसीलवार इन मदरसों की जांच कराई।
टीम में एसडीएम के साथ बीएसए व जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को शामिल किया गया था। अधिकारियों ने जांच की तो पांच तहसीलों में 43 मदरसे बिना मान्यता के संचालित मिले। इसमें सदर तहसील के अंदर संचालित अवैध मदरसों की संख्या अधिक पाई गई।
सदर में 15, सफीपुर में 9, बांगरमऊ में 11, हसनगंज में 3 और बीघापुर में 5 मदरसे अवैध रूप से बिना मान्यता के संचालित पाए गए। अभी पुरवा तहसील से रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमित सोनकर ने बताया कि बिना पंजीकरण के संचालित मदरसे बंद कराए जाएंगे। इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। निर्देश के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
उन्नाव। पांच तहसीलों में बिना मान्यता के 43 मदरसों के संचालन का खुलासा हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से कराई गई जांच में बिना मान्यता के संचालित मदरसों की जानकारी सामने आने पर आगे की कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा गया है।
अल्पसंख्यक विभाग में 401 मदरसे पंजीकृत हैं। विभाग से इन मदरसों की समस्त शैक्षणिक गतिविधियां व परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। इधर पिछले माह शासन ने पंजीकृत और गैर पंजीकृत मदरसों की स्थिति जानने के लिए प्रशासन को सत्यापन कराने के निर्देश दिए थे। इस पर जिला प्रशासन ने तहसीलवार इन मदरसों की जांच कराई।
टीम में एसडीएम के साथ बीएसए व जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को शामिल किया गया था। अधिकारियों ने जांच की तो पांच तहसीलों में 43 मदरसे बिना मान्यता के संचालित मिले। इसमें सदर तहसील के अंदर संचालित अवैध मदरसों की संख्या अधिक पाई गई।
सदर में 15, सफीपुर में 9, बांगरमऊ में 11, हसनगंज में 3 और बीघापुर में 5 मदरसे अवैध रूप से बिना मान्यता के संचालित पाए गए। अभी पुरवा तहसील से रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमित सोनकर ने बताया कि बिना पंजीकरण के संचालित मदरसे बंद कराए जाएंगे। इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। निर्देश के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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