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प्रदेश के प्रयागराज में स्थित महाधिवक्ता कार्यालय में 17 जुलाई 2022 को लगी आग से नष्ट हुई सरकारी फाइलों के पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ 98 लाख 30 हजार का बजट स्वीकृत कर दिया है। सरकार द्वारा स्वीकृत बजट शासकीय अधिवक्ता के पक्ष में जारी भी कर दिया गया है। इस आशय का हलफनामा आज प्रमुख सचिव विधि की तरफ से अपर विधि परामर्शी राधे मोहन श्रीवास्तव ने दाखिल किया।
हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया गया है कि चार फोटो कॉपी मशीन नष्ट फाइलों को बनाने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय में लगा दी गई है जो अब काम करने लगी है। यही नहीं सरकार की तरफ से शासकीय अधिवक्ता ने बताया की जले हुए रिकॉर्ड को बनाने में वकीलों के ऊपर सरकार कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी। नष्ट हुई फाइलों को बनाने का खर्च सरकार स्वयं वहन करेगी।
बताया गया कि सरकार इस मामले पर गंभीर है। प्रमुख सचिव ला स्वयं कोर्ट के निर्णय को पूरा करने के लिए सतत वह निरंतर कार्य कर रहे हैं। कहा गया कि कितनी फाइलें जली है और वह कौन. कौन सी फाइले हैए इसकी सूचना वकीलों को भी सार्वजनिक नोटिस एवं बार एसोसिएशन के मार्फत दी जाएगी ताकि उनके सहयोग से नष्ट हुई फाइलों का पुनर्निर्माण शीघ्र कराया जा सके।
विक्रम सिंह की आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश जस्टिस संजय कुमार सिंह ने पारित किया। न्यायाधीश ने प्रमुख सचिव लाए प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की तरफ से अपर विधि परामर्शी राधे मोहन श्रीवास्तव द्वारा दाखिल हलफनामे पर संतोष जताते हुए दोनों अधिकारियों के कार्यों की सराहना भी की है। हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के मंडलायुक्त व जिलाधिकारी को भी सरकार के इस काम में पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया है।
मालूम हो की महाधिवक्ता कार्यालय में 17 जुलाई 2022 को आग लग गई थी। इस अग्निकांड में नौ मंजिल के इस बिल्डिंग में छठे तल से लेकर नवें तल तक रखी सभी सरकारी फाइलें जलकर नष्ट हो गई हैं। महाधिवक्ता के निर्देश पर अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल, मुख्य स्थाई अधिवक्ता व शासकीय अधिवक्ता कि 4 सदस्यीय कमेटी ने जांच कर शासन को रिपोर्ट भेजी थी तथा अपने सुझाव के साथ फाइलों के पुनर्निर्माण के लिए धन आवंटित करने का अनुरोध किया था। सरकार द्वारा सुझाव को मानते हुए प्रमुख सचिव विधि की कोशिश के बाद फाइलों के पुनर्निर्माण के लिए बजट स्वीकृत किया गया है।
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प्रदेश के प्रयागराज में स्थित महाधिवक्ता कार्यालय में 17 जुलाई 2022 को लगी आग से नष्ट हुई सरकारी फाइलों के पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ 98 लाख 30 हजार का बजट स्वीकृत कर दिया है। सरकार द्वारा स्वीकृत बजट शासकीय अधिवक्ता के पक्ष में जारी भी कर दिया गया है। इस आशय का हलफनामा आज प्रमुख सचिव विधि की तरफ से अपर विधि परामर्शी राधे मोहन श्रीवास्तव ने दाखिल किया।
हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया गया है कि चार फोटो कॉपी मशीन नष्ट फाइलों को बनाने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय में लगा दी गई है जो अब काम करने लगी है। यही नहीं सरकार की तरफ से शासकीय अधिवक्ता ने बताया की जले हुए रिकॉर्ड को बनाने में वकीलों के ऊपर सरकार कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी। नष्ट हुई फाइलों को बनाने का खर्च सरकार स्वयं वहन करेगी।
बताया गया कि सरकार इस मामले पर गंभीर है। प्रमुख सचिव ला स्वयं कोर्ट के निर्णय को पूरा करने के लिए सतत वह निरंतर कार्य कर रहे हैं। कहा गया कि कितनी फाइलें जली है और वह कौन. कौन सी फाइले हैए इसकी सूचना वकीलों को भी सार्वजनिक नोटिस एवं बार एसोसिएशन के मार्फत दी जाएगी ताकि उनके सहयोग से नष्ट हुई फाइलों का पुनर्निर्माण शीघ्र कराया जा सके।
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