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उन्नाव। पारिवारिक लाभ योजना के आवेदकों को जल्द मदद मिलने की उम्मीद है। शासन ने दो साल बाद योजना के लिए बजट जारी कर दिया है। समाज कल्याण विभाग ने लाभार्थियों के खातों में धनराशि ट्रांसफर करनेे के लिए सूची शासन को भेजने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन 700 आवेदकों की सूची भेजी जा रही है। प्रत्येक आश्रित को 30 हजार की सहायता राशि मिलती है। ऐसे में 500 आवेदक फिर निराश रह सकते हैं।
18 से 59 वर्ष के बीच के परिवार के कमाऊ मुखिया की मौत होने पर प्रदेश सरकार समाज कल्याण विभाग की ओर से मृतक के आश्रित को 30 हजार की आर्थिक सहायता देती है। योजना का लाभ लेने के लिए आश्रित को कमाऊ मुखिया की मृत्यु के एक वर्ष के अंदर आवेदन करना होता है। आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। इसके बाद आवेदन तहसील पर जमा किया जाता है। एसडीएम रिपोर्ट लगाने के बाद आवेदन को समाज कल्याण अधिकारी के पोर्टल पर भेजते हैं। डीएम की स्वीकृति के बाद लाभ पीड़ित परिवारों को दिया जाता है। जिले में करीब दो साल से सैकड़ों आवेदन लंबित थे। अब शासन ने योजना के तहत 50 लाख की धनराशि जारी कर दी गई है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. नीलम सिंह ने बताया कि शासन से जो बजट मिला है। वह सभी को देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए करीब दो साल पुराने 700 आवेदनों की सूची तैयार कराकर उसे शासन को भेजा जा रहा है। शासन से इन आवेदकों के खाते में योजना की धनराशि भेजी जाएगी।
उन्नाव। पारिवारिक लाभ योजना के आवेदकों को जल्द मदद मिलने की उम्मीद है। शासन ने दो साल बाद योजना के लिए बजट जारी कर दिया है। समाज कल्याण विभाग ने लाभार्थियों के खातों में धनराशि ट्रांसफर करनेे के लिए सूची शासन को भेजने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन 700 आवेदकों की सूची भेजी जा रही है। प्रत्येक आश्रित को 30 हजार की सहायता राशि मिलती है। ऐसे में 500 आवेदक फिर निराश रह सकते हैं।
18 से 59 वर्ष के बीच के परिवार के कमाऊ मुखिया की मौत होने पर प्रदेश सरकार समाज कल्याण विभाग की ओर से मृतक के आश्रित को 30 हजार की आर्थिक सहायता देती है। योजना का लाभ लेने के लिए आश्रित को कमाऊ मुखिया की मृत्यु के एक वर्ष के अंदर आवेदन करना होता है। आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। इसके बाद आवेदन तहसील पर जमा किया जाता है। एसडीएम रिपोर्ट लगाने के बाद आवेदन को समाज कल्याण अधिकारी के पोर्टल पर भेजते हैं। डीएम की स्वीकृति के बाद लाभ पीड़ित परिवारों को दिया जाता है। जिले में करीब दो साल से सैकड़ों आवेदन लंबित थे। अब शासन ने योजना के तहत 50 लाख की धनराशि जारी कर दी गई है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. नीलम सिंह ने बताया कि शासन से जो बजट मिला है। वह सभी को देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए करीब दो साल पुराने 700 आवेदनों की सूची तैयार कराकर उसे शासन को भेजा जा रहा है। शासन से इन आवेदकों के खाते में योजना की धनराशि भेजी जाएगी।
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