सीएम शिवराज को कर्ज में डूबे एमपी में सत्ता विरोधी लहर से लड़ने की उम्मीद, पढ़ें विवरण

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता विरोधी लहर की चुनौती से पार पाने की पुरजोर कोशिश कर रही है. राज्य सरकार मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और मुफ्त उपहारों की शुरुआत कर रही है, जबकि राज्य पर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। सबसे हालिया योजना 9,000 छात्रों को ई-स्कूटी देने की है, दोनों लड़के और लड़कियां, जिन्होंने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में टॉप किया था। शनिवार को शिवराज के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने ‘लाड़ली बहना योजना’ भी शुरू की, जिसके तहत राज्य की सवा करोड़ महिलाओं के खातों में 1,000 रुपये ऑनलाइन भेजे जा रहे हैं।

यह योजना 23-60 वर्ष के बीच की महिलाओं को कवर करती है जो कुछ मानदंडों को पूरा करती हैं, जैसे कि आयकर का भुगतान नहीं करना और प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से कम पारिवारिक आय होना। राज्य के बजट ने इस योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि 21 साल की शादीशुदा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि बुजुर्ग महिलाओं के लिए पेंशन बढ़ाकर 1,000 रुपये की जाएगी।

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एमपी का प्रति व्यक्ति कर्ज 41,000 रुपये है

राज्य में प्रति व्यक्ति औसत कर्ज पिछले पांच-छह वर्षों में तेजी से बढ़ा है। कर्ज के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में हर व्यक्ति पर 41 हजार रुपये बकाया है। मार्च 2016 के अंत में यह 13,853 रुपये था, जबकि वित्त वर्ष 2013-14 में यह 10,896 रुपये था। विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार “गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही है”, आईएएनएस ने बताया।

मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल 2022-2023 में राज्य का सालाना बजट 2.79 लाख करोड़ रुपये था, जबकि सरकार पर 3.31 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था. वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए शिवराज सरकार का 3.14 लाख करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर वार्षिक बजट, जो इस वर्ष मार्च में पेश किया गया था, राज्य पर कुल 3.29 लाख करोड़ रुपये के कर्ज से अधिक नहीं हो सका।

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कांग्रेस ने राज्य की “बहुत खराब” आर्थिक स्थिति के लिए शिवराज के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।

“भाजपा सरकार का दावा है कि उसने लोगों के विकास के लिए बैंकों से ऋण लिया, जबकि स्थिति काफी अलग है। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान कर्ज 26,000 करोड़ रुपये था, अब यह 4 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है, और राज्य में लोगों की आर्थिक स्थिति लगातार गिरती जा रही है.’

पूर्व मंत्री ने दावा किया कि स्थिति इस हद तक खराब हो गई है कि पिछले दो वर्षों से छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति का बकाया नहीं दिया गया है।