‘सूट मत पहनो, वरना…’, बिजली बचाने के लिए पीएम की ‘स्ट्रेंज थ्योरी’

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कोरोना वायरस के प्रकोप, रूस-यूक्रेन युद्ध जैसी घटनाओं ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। आर्थिक संकट एक अहम मुद्दा बन गया है। खाद्यान्न के अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में भी संकट है। इसका असर बांग्लादेश पर भी पड़ा है। ऐसे में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सभी मामलों में मितव्ययी रहने की सलाह दी. और इसके हिस्से के रूप में, उसने उस देश के सरकारी अधिकारियों को बिजली बचाने के लिए सूट-कोट नहीं पहनने का आदेश दिया। ऑफिस में अगर आप सूट या कोट पहनकर बैठेंगे तो गर्मी पड़ेगी। नतीजतन एसी या पंखा ज्यादा चलेगा। माना जा रहा है कि शेख हसीना ने इसी वजह से अधिकारियों को सूट-कोट नहीं पहनने का आदेश दिया है. अभी के लिए, सरकारी अधिकारी केवल सर्दियों में या विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बैठकों में सूट-कोट पहन सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यह निर्देश मंगलवार को ढाका में राष्ट्रीय आर्थिक परिषद (ईसीएनईसी) की कार्यकारी समिति की बैठक में दिए।

ईसीएनईसी की बैठक राजधानी के शेर-ए-बांग्ला नगर स्थित योजना आयोग के एनईसी सम्मेलन केंद्र में हुई। इसके आगे प्रधानमंत्री शेख हसीना गणभवन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुईं। उन्होंने अध्यक्ष के रूप में बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के अंत में ब्रीफिंग के दौरान योजना मंत्री एमए मन्नान ने प्रधानमंत्री को निर्देश दिए.

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बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना

इस दिन 8 परियोजनाओं में 15 हजार 856 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है। योजना मंत्री ने कहा कि बैठक में विभिन्न अस्थायी समस्याओं पर चर्चा की गई. इस समय, प्रधान मंत्री ने विभिन्न प्रकार की बर्बादी और भ्रष्टाचार के खिलाफ और अधिक मुखर होने का आदेश दिया और जोर दिया कि सरकार के भीतर और सरकार के बाहर सतर्क रहना चाहिए। प्रधान मंत्री ने सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कार्यालय समय के दौरान एसी का तापमान 24 डिग्री से कम न करें और कार्यालय से बाहर निकलते समय एसी को बंद कर दें।

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इससे पहले सरकार के निर्देश में नमाज को छोड़कर हर मस्जिद में एसी बंद करने और बिजली बचाने के लिए रात 8 बजे के बाद दुकानें और बाजार बंद करने का आदेश दिया गया है और इसे पहले ही लागू किया जा चुका है. काम के घंटे को घटाकर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। साथ ही सप्ताह में एक दिन पेट्रोल पंप बंद रखने को कहा है। ये निर्देश पिछले सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में बिजली की स्थिति को लेकर प्रेस वार्ता में दिए गए.



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