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वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा सूरत सत्र न्यायालय में राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
सूरत:
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल जेल की सजा सुनाए जाने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए आज गुजरात के लिए उड़ान भरी। अपनी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ, पूर्व वायनाड सांसद सूरत सत्र अदालत से उस आदेश को रद्द करने का अनुरोध करने के लिए जा रहे हैं, जिसने उन्हें संसद सदस्य के रूप में स्वतः अयोग्य घोषित कर दिया था।
52 वर्षीय पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की मुख्य अपील में मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, और दो अतिरिक्त आवेदन मुख्य याचिका के निपटारे तक अंतरिम आदेश के रूप में दोषसिद्धि पर रोक लगाने और दो साल की जेल की सजा को निलंबित करने की मांग करते हैं। अंतरिम आदेश के रूप में।
पुरानी पार्टी की यह रणनीति सफल होने पर राहुल गांधी को संसद में वापस लाएगी, जहां वह अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दे पर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर अपने तीखे हमले जारी रख सकते हैं।
सेशन कोर्ट में राहुल गांधी की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट आरएस चीमा आज ही उनकी अपील और दो अर्जियों पर सुनवाई के लिए दबाव बनाएंगे और उनकी दो अर्जियों पर आदेश मांगेंगे.
सत्र न्यायालय में क्या होता है:
परिद्रश्य 1:
अदालत ने आज सुनवाई की अनुमति दी और दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगा दी और दो साल की सजा को निलंबित कर दिया।
परिदृश्य 2:
अदालत आज सुनवाई कर रही है लेकिन दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगाने और सजा के निलंबन से इंकार कर रही है।
सत्र न्यायालय में कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए जमानत की प्रक्रिया पूरी की जानी है।
परिदृश्य 3:
कोर्ट ने आज सुनवाई करने से इनकार कर दिया और मामले को किसी और दिन के लिए टाल दिया।
(अस्वीकरण: नई दिल्ली टेलीविजन, अदानी समूह की कंपनी एएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है।)
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