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नई दिल्ली: पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से जारी सैन्य गतिरोध की पृष्ठभूमि में भारत ने गुरुवार को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि चीन के साथ देश के संबंधों को सामान्य करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन-चैन की बहाली की जरूरत होगी. भारतीय और चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख में कुछ घर्षण बिंदुओं पर तीन साल से गतिरोध में बंद हैं, यहां तक कि दोनों पक्षों ने व्यापक कूटनीतिक और सैन्य वार्ता के बाद कई क्षेत्रों से विघटन पूरा कर लिया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, “हमारे संबंधों में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन-चैन की बहाली की आवश्यकता होगी, जो अप्रैल 2020 से अशांत हैं।” बागची से जब एक चीनी राजनयिक की उस टिप्पणी पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया जिसमें कहा गया था कि भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति स्थिर है।
बागची ने कहा, “जैसा कि विदेश मंत्री ने कहा, समझौतों के उल्लंघन में वहां बड़ी संख्या में सैनिकों की मौजूदगी एक असामान्यता है। हम कूटनीतिक और सैन्य ट्रैक पर चर्चा करते रहे हैं।”
MEA के प्रवक्ता ने कहा कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और शांति की वापसी नहीं होती है, “हम समग्र संबंधों में सामान्य स्थिति की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।” दोनों देशों के बीच अगले दौर की सैन्य वार्ता की तारीख के बारे में पूछे जाने पर बागची ने कहा कि इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसकी जानकारी दी जाएगी।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले महीने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर स्थिति “बहुत नाजुक” बनी हुई है और कुछ क्षेत्रों में दोनों पक्षों के सैनिकों की करीबी तैनाती के कारण सैन्य आकलन में “काफी खतरनाक” है। कई क्षेत्रों में डिसइंगेजमेंट प्रक्रिया में पर्याप्त प्रगति हुई है।
भारत का कहना है कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं होगी तब तक चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों का नाम बदलने के बारे में पूछे जाने पर, बागची ने जोर देकर कहा कि राज्य भारत का अभिन्न अंग है और “आविष्कृत” नाम देने से यह वास्तविकता नहीं बदलती है। उन्होंने मंगलवार को जारी किए गए इस मामले पर भारत के बयान का भी जिक्र किया।
बागची ने कहा था, “अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, है और हमेशा रहेगा। आविष्कार किए गए नामों को देने का प्रयास इस वास्तविकता को नहीं बदलेगा।” अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देने और स्थानों का नाम बदलकर क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ाने के प्रयासों की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर, बागची ने कहा कि नई दिल्ली की स्थिति किसी के समर्थन या विरोध पर निर्भर नहीं करती है।
रविवार को, बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश में 11 और स्थानों के लिए चीनी नामों की घोषणा की, जो पड़ोसी देश “तिब्बत का दक्षिणी भाग” होने का दावा करता है। यह चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अरुणाचल प्रदेश के लिए मानकीकृत भौगोलिक नामों का तीसरा बैच था।
अरुणाचल प्रदेश में छह स्थानों के मानकीकृत नामों का पहला बैच 2017 में जारी किया गया था जबकि 15 स्थानों का दूसरा बैच 2021 में जारी किया गया था।
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