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नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण के लिए एक नए फॉर्मूले को मंजूरी दे दी और सीएनजी और पाइप वाली रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए एक कैप या सीलिंग प्राइस लगाया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि ऐतिहासिक या पुराने क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस, जिसे एपीएम गैस के रूप में जाना जाता है, को अब अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे अधिशेष देशों में गैस की कीमतों के आधार पर मूल्य निर्धारण के बजाय कच्चे तेल की कीमत में अनुक्रमित किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित घरेलू गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों को मंजूरी दी
प्राकृतिक गैस की कीमत भारतीय क्रूड बास्केट के मासिक औसत का 10% मासिक रूप से अधिसूचित की जाएगी
शासन में स्थिर मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं और उत्पादकों को प्रतिकूल बाजार से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें… pic.twitter.com/zEQpEpqbcx– एएनआई (@ANI) अप्रैल 6, 2023
1 अप्रैल से, एपीएम गैस की कीमत भारत द्वारा आयात किए जाने वाले कच्चे तेल की एक टोकरी (कच्चे तेल की भारतीय टोकरी) की कीमत का 10 प्रतिशत होगी। हालांकि तय की गई दर 6.5 अमेरिकी डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर सीमित होगी, जबकि मौजूदा गैस कीमत 8.57 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू है।
तय की गई कीमत भी 4 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की एक न्यूनतम सीमा होगी। उन्होंने कहा कि द्वि-वार्षिक संशोधन की मौजूदा प्रथा के बजाय हर महीने दरें तय की जाएंगी।
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