लखनऊ : 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति का मामला अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की शिकायत पर राष्ट्रपति सचिवालय ने प्रकरण का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई की पहल की है। इसके बाद उत्तर प्रदेश शासन ने भी इस मामले में विभागीय कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली के लोक शिकायत अनुभाग की ओर से 12 अक्टूबर 2026 को भेजे गए पत्र के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव लाल मणि यादव ने 13 नवंबर 2026 को बेसिक शिक्षा निदेशक को पत्र जारी किया है। पत्र में 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी उत्पन्न विसंगतियों के निराकरण के लिए प्राप्त तीन प्रकरणों का उल्लेख करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही महानिदेशक स्कूल शिक्षा और सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र की प्रतिलिपि भेजी गई है।
गौरतलब है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति दूर करने और प्रभावित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती में आरक्षण के निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। इस संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और विधान परिषद की संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति के आदेशों का अनुपालन करते हुए परिणाम संशोधित करने की मांग की जा रही है।
इस मामले को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में प्रदेशभर में जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजे गए थे। इन्हीं प्रयासों के क्रम में राष्ट्रपति सचिवालय तक मामला पहुंचा और अब शासन स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।
धरने का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तूफान सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति सचिवालय के संज्ञान लेने और शासन की ओर से कार्रवाई के निर्देश जारी होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सकारात्मक पहल करनी चाहिए। उन्होंने निदेशक बेसिक शिक्षा, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और महानिदेशक स्कूल शिक्षा से 10 सितंबर को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों को भी ध्यान में रखते हुए आयोगों के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग की।
अभ्यर्थियों का कहना है कि अब शासन को केवल पत्राचार तक सीमित न रहकर आरक्षण विसंगति दूर करने, परिणाम संशोधित करने और प्रभावित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की दिशा में ठोस निर्णय लेना चाहिए, ताकि वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित हो सके।
