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नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने मीडिया को संबोधित कर जानकारी दी।
– फोटो : अमर उजाला
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प्रदेश सरकार ने 762 में 760 नगर निकायों में महापौर और चेयरमैन के सीटों के आरक्षण की अनंनतिम अधिसूचना जारी कर दिया है। इनमें 17 नगर निगमों में महापौर के अलावा 199 नगर पालिका परिषद और और 544 नगर पंचायतों के चेयरमैन की सीटें शामिल हैं। हालांकि आरक्षण सभी 762 नगर निकायों के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। लखनऊ, कानपुर व गाजियाबाद समेत महापौर की आठ सीटों को अनारक्षित रखा गया है। 2017 में ये तीनों सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं। प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग अमृत अभिजात की ओर से जारी अधिसूचना पर 7 दिनों में सुझाव व आपत्ति मांगे गए हैं।
महापौर और चेयरमैनों के आरक्षित सीटों की जानकारी देते हुए नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली 1994 में दी गई व्यवस्था के अनुसार चक्रानुक्रम के आधार पर सीटों का आरक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बार महापौर की 17 सीटों पर चुनाव होना है। वर्ष 2017 में 16 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। शाहजहांपुर सीट पर पहली बार चुनाव होने जा रहा है। महापौर की कुल 17 नगर निगमों में से 8 सीटें अनारक्षित रखी गई हैं, जबकि महिलाओं के लिए तीन सीटें, आरक्षित की गई हैं।
इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति महिला और अनुसूचित जाति के लिए 1-1 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसी प्रकार नगर पालिका परिषदों की 200 सीटों में से अनुसूचित जाति महिला के 9 और अनुसूचित जाति के लिए 18 सीटें, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 18 और पिछड़ा वर्ग के लिए 36 सीटें आरक्षित की गई है। जबकि महिला के लिए 40 और 79 सीटें अनारक्षित श्रेणी में हैं।
इसी प्रकार नगर पंचायतों की 545 सीटों में 217 सीटें अनारक्षित और 107 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के लिए 98 और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 49 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 48 तो अनुसूचित जाति महिला के 25 सीटें आरक्षित की गई है। जबकि अनुसूचित जनजाति महिला के लिए एक सीट आरक्षित किया गया है।
उन्होंने बताया कि आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना पर सात दिनों में आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके बाद आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। सीटों और वार्डों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद इसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार यह काम 12 दिसंबर तक पूरा कर लेगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को कार्यक्रम सौंप दिया जाएगा। इसके बाद तुरंत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी।
इन दो निकायों का आरक्षण स्थगित
नगर विकास मंत्री ने बताया कि प्रदेश में मौजूदा समय कुल 762 निकाय हैं। इनमें 17 नगर निगमए 200 पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं। महाराजगंज की नगर महापालिका परिषद सिसवा बाजार के विस्तार और बस्ती की नगर पंचायत भानपुर के गठन को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए इन दोनों निकायों के चेयरमैन और वार्डो का आरक्षण तो कर लिया गया है, लेकिन इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल 760 नगर निकायों में चुनाव कराने के लिए ही महापौर, चेयरमैन की सीटों के अलावा वार्डों के आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई है।
70 लाख बढ़ गई निकायों की आबादी
2017 में हुए निकाय चुनाव की तुलना में इस बार निकाय की सीमा में करीब 70 लाख अधिक आबादी शामिल हो गई है। 2017 में निकाय क्षेत्रों की आबादी 4.16 करोड़ थी, जो इस बार 4.85 करोड़ हो गई है। इसकी वजह 10 नगर निगमों समेत कुल 130 नगर निकायों का सीमा विस्तार और 111 नई नगर पंचायतों का का गठन किया जाना है।
नगर निगम आरक्षित वर्ग
लखनऊ अनारक्षित
कानपुर अनरक्षित
गोरखपुर अनारक्षित
वाराणसी अनारक्षित
बरेली अनारक्षित
शाहजहांपुर अनारक्षित
गाजियाबाद अनारक्षित
फिरोजाबाद अनारक्षित
आगरा अनुसूचित जाति महिला
झांसी अनुसूचित जाति
मथुरा-वृंदावन अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
अलीगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
मेरठ अन्य पिछड़ा वर्ग
प्रयागराज अन्य पिछड़ा वर्ग
अयोध्या महिला
सहारनपुर महिला
मुरादाबाद महिला
नगर पालिका परिषद के लिए जारी की गई आरक्षण सूची
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