लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में तैनात जो शिक्षक इस साल जनवरी से लेकर मार्च तक तीन बार अनुपस्थित पाये गये हैं उनका रिकार्ड सर्विस बुक पर चढ़ने जा रहा है। वेतन कटौती के साथ-साथ शिक्षण कार्य में दोषी मानते हुए ऐसे शिक्षकों का अब इंक्रीमेंट भी रोका जा सकता है।
इस संबंध में शिक्षा महानिदेशक ने सख्त आदेश लखनऊ सहित 42 जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी किया है। शिक्षको की कुल संख्या 101 है। इसमें शिक्षक और अनुदेशक भी शामिल हैं। बता दें कि ये शिक्षक विद्यालयों के नियमित निरीक्षण व विशेष निरीक्षण अभियान में अनुपस्थित पाये गये हैं।
इन जनपदों के शिक्षकों पर कार्रवाई
अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, बहराइच, बांदा, बरेली, भदोही, विजनौर, बदायूँ, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फतेहपुर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हापुड, हरदोई, झांसी, कासगंज, कौशाम्बी, खीरी, कुशीनगर, लखनऊ, महराजगंज, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, सम्भल, शाहजहांपुर, शामली, सुल्तानपुर, उन्नाव और वाराणसी।
बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये है निर्देश
प्रेरणा निरीक्षण मॉड्यूल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार माह जनवरी-मार्च, 2024 में अधिकारियों की ओर से किए गये विद्यालयों के स्थलीय निरीक्षण में कुल 101 शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक तथा अनुचर को तीन-तीन बार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये निर्देशों का ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में शामिल ऐसे शिक्षकों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई कर शत-प्रतिशत विवरण प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल, मानव सम्पदा पोर्टल पर सर्विस बुक में दर्ज कराने के साथ-साथ निदेशालय मे सूचित करना होगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।
बिना सूचना के गायब शिक्षकों पर अंकुश लगाने का भी आदेश
बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों के निलम्बन, जॉच प्रक्रिया एवं निलम्बन से बहाली के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं। ऐसे में शिक्षकों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। साथ ही शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक की ओर से विद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये जाने के लिए कहा गया है। शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि शैक्षिक गतिविधि कहीं प्रभावित होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
