अक्षत टाइम्स संवाददाता, लखनऊ, 22 अगस्त। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामों में जलभराव की समस्या के निदान हेतु नाली एवं नागरिक सुविधाओं हेतु आंतरिक सड़कों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के निर्देश ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों व अन्य सम्बंधित अधिकारियों को दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक शुक्रवार को प्रत्येक विकासखण्ड की दो ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपालो का आयोजन कराया जा रहा है, ग्राम चौपालो का आयोजन कमजोर वर्ग की बस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ग्राम चौपाल के दौरान कमजोर वर्ग, विशेषकर दलित बस्तियों, मजरों का निरीक्षण किया जाये और वहां पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाये।
उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि गांवों में पानी की निकासी हेतु नाली एवं पर्याप्त सडकों का होना ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, कहीं-कहीं वर्षा ऋतु में जल भराव की समस्या गंभीर हो जाती है, जिससे ग्रामीणों को असुविधा होती है। ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त आंतरिक गलियां उपलब्ध हो और जल भरावध्जल प्लावन की स्थिति बिल्कुल भी न हो, के संबंध में व्यवस्था की जानी है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मनरेगा गाइडलाइन्स में निहित प्राविधानों के तहत यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जायें।
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि विशेष रूप से गांवों में बने अम्बेडकर पार्को या अन्य महापुरुषों के नाम से बने पार्कों आदि का सुदृढीकरण व सौन्दर्यीकरण कराया जाय। वहां पर अभियान चलाकर सफाई करायी जाय, पेन्टिग, बाउन्ड्रीवाल आदि भी बनवाई जाय। इस कार्य को प्राथमिकता दी जाय। यह कार्य मनरेगा गाइडलाइंस में निहित प्राविधानों के तहत ही कराये जाये।
कहा कि सबका साथ-सबका विकास के सरकार के मूल मन्त्र के साथ गांवों का समग्र विकास किया जाए। केशव प्रसाद मौर्य आज अपने कैम्प कार्यालय 7-कालिदास मार्ग पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए डैस बोर्ड पर ग्राम्य विकास विभाग के विवरण अपडेट रखें जांय। उन्होंने कहा कि ब्लाक प्रमुखो व खण्ड विकास अधिकारियों की माह में कम से कम एक बार बैठक मुख्य विकास अधिकारीध्जिला अधिकारी की अध्यक्षता में करायी जाय। खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुखो के साथ समन्वय व तारतम्य बनाकर विकास योजनाओं को अमली जामा पहनायें।
उन्होंने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना के सभी लाभार्थियों को अनुमन्य सभी सुविधाएं जैसे, निःशुल्क गैस कनेक्शन, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, 90-95 दिन की मनरेगा से मजदूरी, आयुष्मान कार्ड आदि की सुविधाएं हर हाल में दिलायी जांय। इसके लिए विभाग में एक पोर्टल बनाया जाय और उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को अनुमन्य सुविधाओं, पैरामीटर्स का उल्लेख किया जाय, ताकि यह आसानी से पता चल सके, कि सबको अनुमन्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आवास योजना में किसी पात्र को अपात्र किया गया या किसी अपात्र को पात्र किया गया तो सम्बंधित जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग हिमांशु कुमार, ग्राम्य विकास आयुक्त जी एस प्रियदर्शी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी भानुचंद गोस्वामी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक सी इंदुमती, ग्राम्य विकास विभाग के विशेष सचिव सुखलाल भारती सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
