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सोनिक। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर अवैध कट से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एनएचएआई के अफसरों ने डिवाइडर की मरम्मत शुरू कराई है। बैरियर लगाकर लोगों को सचेत किया जा रहा है।
जाजमऊ से बनी बार्डर तक लगभग 80 किमी लंबे कानपुर-लखनऊ राजमार्ग के टूटे डिवाइडर राहगीरों की जिंदगी पर ब्रेक लगा रहे हैं। हाईवे के किनारे स्थित पेट्रोल पंप, होटल और ढाबा संचालकों ने आवागमन में सुविधा के लिए डिवाइडर तोड़कर अवैध कट बना लिए हैं। लंबे चक्कर से बचने के लिए लोग इससे गुजरते हैं तो अक्सर जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं।
पूर्व में पुलिस विभाग ने हाईवे पर 50 किमी दूरी में 13 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए थे। अमर उजाला ने अवैध कट से बढ़ते हादसों पर छह अगस्त को खबर प्रकाशित की थी। एनएचएआई के अफसरों ने इसे संज्ञान में लिया है।
अधिकारियों के निर्देश पर टोल वसूलने वाली कंपनी पीएनसी ने अवैध कटों का बंद करने के लिए पहले हाईवे के क्षतिग्रस्त डिवाइडरों की मरम्मत शुरू कराई है। पीएनसी इंजीनियर शिशिर श्रीवास्तव ने बताया कि अवैध कटों को बंद कराया जा रहा है। एनएचएआई क्वारीडोर मैनेजर गुंजन सिंह ने बताया कि डिवाइडर ऊंचे कराने के लिए भारत सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही इस पर भी काम शुरू करा दिया जाएगा।
सोनिक। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर अवैध कट से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एनएचएआई के अफसरों ने डिवाइडर की मरम्मत शुरू कराई है। बैरियर लगाकर लोगों को सचेत किया जा रहा है।
जाजमऊ से बनी बार्डर तक लगभग 80 किमी लंबे कानपुर-लखनऊ राजमार्ग के टूटे डिवाइडर राहगीरों की जिंदगी पर ब्रेक लगा रहे हैं। हाईवे के किनारे स्थित पेट्रोल पंप, होटल और ढाबा संचालकों ने आवागमन में सुविधा के लिए डिवाइडर तोड़कर अवैध कट बना लिए हैं। लंबे चक्कर से बचने के लिए लोग इससे गुजरते हैं तो अक्सर जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं।
पूर्व में पुलिस विभाग ने हाईवे पर 50 किमी दूरी में 13 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए थे। अमर उजाला ने अवैध कट से बढ़ते हादसों पर छह अगस्त को खबर प्रकाशित की थी। एनएचएआई के अफसरों ने इसे संज्ञान में लिया है।
अधिकारियों के निर्देश पर टोल वसूलने वाली कंपनी पीएनसी ने अवैध कटों का बंद करने के लिए पहले हाईवे के क्षतिग्रस्त डिवाइडरों की मरम्मत शुरू कराई है। पीएनसी इंजीनियर शिशिर श्रीवास्तव ने बताया कि अवैध कटों को बंद कराया जा रहा है। एनएचएआई क्वारीडोर मैनेजर गुंजन सिंह ने बताया कि डिवाइडर ऊंचे कराने के लिए भारत सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही इस पर भी काम शुरू करा दिया जाएगा।
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