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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज सीमावर्ती क्षेत्रों में धार्मिक संरचनाओं के लिए कथित अवैध अतिक्रमण के लिए एक नया शब्द – भूमि जिहाद – पेश किया। अवैध ढांचों को हटाने के लिए व्यापक अभियान चलाने के आदेश दे चुके मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अवैध ढांचों को प्रदेश का माहौल खराब नहीं करने देंगे.
धामी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, “उत्तराखंड दो देशों (चीन और नेपाल) के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। एक विशेष समुदाय ने अवैध रूप से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में भूमि और ढांचों का अतिक्रमण किया था, जिन्हें एक अभियान के तहत हटाया जा रहा है।” विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की दो दिवसीय बैठक हरिद्वार में चल रही है. धामी ने कहा, “भूमि जिहाद के नाम पर अवैध अतिक्रमण को उत्तराखंड में माहौल खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही अतिक्रमणकारियों से अपील कर चुकी है कि वे खुद ऐसे ढांचों को हटा दें या प्रशासन उन्हें गिरा देगा। पिछले महीने, धामी ने अवैध रूप से निर्मित मज़ारों (मकबरों) पर कब्जा करने वालों को चेतावनी दी थी कि वे अपने दम पर उन्हें हटा दें और दोहराया कि उनकी सरकार राज्य में “भूमि जिहाद” की अनुमति नहीं देगी।
उन्होंने कहा था कि एक साजिश के तहत बिना अनुमति सार्वजनिक और वन भूमि पर अवैध रूप से हजारों धर्मस्थलों का निर्माण किया गया है.
धामी ने शुक्रवार को कहा, “राज्य में अवैध रूप से बने एक भी धार्मिक ढांचे को खड़ा नहीं रहने दिया जाएगा। सभी अवैध ढांचे को पूरी तरह से गिरा दिया जाएगा।”
उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। उन्होंने कहा, “यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति ने अपना 90 फीसदी काम कर लिया है और वह 30 जून तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगी।”
उन्होंने कहा कि यूसीसी को जांच के बाद लागू किया जाएगा, उन्होंने कहा कि यह सभी धर्मों और समुदायों के लोगों पर लागू होगा। धामी ने कहा कि उत्तराखंड का यूसीसी पूरे देश के लिए एक मॉडल बनेगा।
दो दिवसीय बैठक में धर्मांतरण, भूमि जिहाद, समलैंगिक विवाह और लिव-इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। धामी ने बैठक में भाग लेने वाले 250 से अधिक संतों का आशीर्वाद लिया।
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