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निर्णय का उद्देश्य मुद्रा संरचना को युक्तिसंगत बनाना भी है।
नयी दिल्ली:
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) 2016 से चलन में रहे 2,000 रुपये के मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को वापस ले लेगा। केंद्रीय बैंक ने कई कारणों का उल्लेख किया, जिन्होंने करेंसी नोटों को वापस लेने के अपने निर्णय को प्रभावित किया।
‘इंडिया डिजिटल पेमेंट्स एनुअल रिपोर्ट’ शीर्षक वाली रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला देते हुए आरबीआई ने कहा कि पिछले कुछ सालों में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल काफी बढ़ा है। यूपीआई, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, मोबाइल और प्रीपेड कार्ड जैसे भुगतान माध्यमों ने अकेले 2022 में 14.92 लाख करोड़ रुपये के 87.92 बिलियन लेनदेन की प्रक्रिया की।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि यह निर्णय लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उसकी ‘स्वच्छ नोट नीति’ का एक हिस्सा है। आरबीआई ने कहा कि 2,000 रुपये के मूल्यवर्ग का अधिकांश हिस्सा मार्च 2017 से पहले जारी किया गया था और “चार-पांच साल के अपने अनुमानित जीवन काल तक पहुंच गया”।
“2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में से लगभग 89 प्रतिशत मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और चार-पांच साल के अपने अनुमानित जीवनकाल के अंत में हैं। संचलन में इन बैंक नोटों का कुल मूल्य मार्च के अपने चरम पर 6.73 लाख करोड़ रुपये से कम हो गया है। 31 मार्च, 2018 (संचलन में नोटों का 37.3 प्रतिशत) 3.62 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 31 मार्च, 2023 को प्रचलन में नोटों का केवल 10.8 प्रतिशत था।
निर्णय का उद्देश्य मुद्रा संरचना को युक्तिसंगत बनाना और बाजार में कम मूल्यवर्ग की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
केंद्रीय बैंक ने इसे आरबीआई द्वारा अपनाई जाने वाली एक सामान्य प्रथा बताते हुए कहा कि 2013-2014 में नोटों को प्रचलन से वापस लेने के लिए इसी तरह का निर्णय लिया गया था। जनवरी 2014 में, RBI ने 2005 से पहले जारी किए गए सभी करेंसी नोटों को पूरी तरह से वापस ले लिया।
नोटों को धीरे-धीरे बाहर निकाला जाएगा और वे वैध मुद्रा बने रहेंगे। आरबीआई ने 30 सितंबर तक जनता को अपने बैंक नोट जमा करने या बदलने के लिए एक विंडो प्रदान की है। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि जरूरत पड़ने पर ही समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।
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