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यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएंगदोह की पीठ के समक्ष पेश की गई।
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16 साल की लड़की सहमति से सेक्स पर ले सकती है फैसला, मेघालय HC का लड़के के पक्ष में बड़ा फैसला
