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हालाँकि, तालिबान ने दावों का खंडन किया और कहा कि देश के पोस्ता उत्पादन पर कोई और शोध नहीं होगा।
काबुल:
TOLOnews की सोमवार की रिपोर्ट के अनुसार, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) ने एक रिपोर्ट में कहा, “2022 में वैश्विक अवैध अफीम उत्पादन का बहुमत (80 प्रतिशत) अफगानिस्तान में जारी रहेगा।”
वहीं, एक अलग रिपोर्ट में, यूएनओडीसी ने कहा कि अफगानिस्तान अनुमानित 35 लाख नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं का घर है, जो कुल आबादी का लगभग 10 प्रतिशत है।
हालाँकि, तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दावों का खंडन किया और कहा कि देश के पोस्ता उत्पादन पर कोई और शोध नहीं किया गया है।
“अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाए हुए दो साल हो गए हैं। मुझे यकीन है कि एक प्रतिशत भी खेती नहीं हुई है, अगर खेती हुई भी थी तो उसे खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 2023 में हमने अफगानिस्तान से इसकी खेती बिल्कुल साफ कर दी है।” TOLOnews के अनुसार, पोस्ता का… 80 प्रतिशत दावा सही नहीं है।”
रिपोर्ट में कहा गया है, “अगस्त 2021 में राजनीतिक परिवर्तन के बाद से, देश में अधिकांश दवा उपचार और पुनर्वास केंद्र संसाधन की कमी के कारण चालू रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।”
एक राजनीतिक विश्लेषक वैस नासेरी ने कहा, “अफीम की खेती और नशीली दवाओं के उत्पादन और इसकी तस्करी पर प्रतिबंध तब हो सकता है जब अंतरराष्ट्रीय निगरानी हो और इस प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है और इसे व्यावहारिक रूप से लागू किया जा रहा है।”
वहीं एक अन्य राजनीतिक विश्लेषक हसन हकयार ने कहा, ”इस्लामिक अमीरात नेता के आदेश के आधार पर नशीली दवाओं की खेती और तस्करी को कम किया गया है। इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सहयोग की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य से, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस संबंध में अफ़ग़ानिस्तान की उतनी मदद नहीं की जितनी उसे करनी चाहिए।”
देश के दक्षिण में किसानों ने कहा कि तालिबान अधिकारियों ने उनकी पोस्ता की फसल को नष्ट कर दिया है। उन्होंने बार-बार सरकार से वैकल्पिक फसल खेती प्रदान करके उनकी मदद करने का आग्रह किया है।
(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)
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