नई दिल्ली। भारतीय किसान यूनियन आजाद ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश में जारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की अवधि तीन महीने बढ़ाने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य में चार सप्ताह में 15.35 करोड़ मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराना प्रशासनिक रूप से असंभव है और इससे बड़ी संख्या में लोगों के मताधिकार से वंचित होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है।
याचिका में इस कवायद की अवधि तीन महीने बढ़ाने की मांग की गई है, ताकि गलत तरीके से नाम हटाए जाने से बचा जा सके, ग्रामीण मतदाताओं को परेशानी न हो और मतदाता सूचियों का निष्पक्ष व सटीक पुनरीक्षण किया जा सके।
निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में चार नवंबर को एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की थी। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) चार दिसंबर तक हर घर जाकर मतदाताओं के विवरण की जांच और उसे अद्यतन करने का काम करेंगे।
 की अवधि तीन महीने बढ़ाने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।){kind=link}